वर्षा कांबळे
पिंपरी : मे महिन्याचा पहिला पंधरवडा संपत आला, तरी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून शहरातील अनधिकृत शाळांची यादी अद्यापही जाहीर करण्यात आलेली नाही. प्रशासनाकडून आता अनधिकृत शाळांची यादी मागविण्याचे काम सुरू आहे. गेल्या वर्षी महापालिकेच्या हद्दीत एकूण 12 अनधिकृत शाळा आढळल्या होत्या. शिक्षण विभागाकडून दरवर्षी अनधिकृत शाळांची यादी उशिरा जाहीर केली जाते. यामागे अनधिकृत शाळांची नावे लपविण्याचा डाव तर नाही ना, अशी शंका पालकांमधून व्यक्त केली जात आहे.
जानेवारी महिन्यापासूनच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे प्रवेश सुरू होतात. दरवर्षी शहरातील अनधिकृत शाळांच्या संख्येत वाढ होत असते. बालकांच्या मोफत व सक्तीचे शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 कलम 18 (5) अन्वये शासनाच्या मान्यतेशिवाय व परवानगीशिवाय शाळा चालविण्यात येत असेल तर त्या शाळेस द्रव्यदंडाची शिक्षा आणि कायदेशीर कारवाई होते.
अनधिकृत शाळा पालकांकडून वारेमाप फी गोळा करून त्यांची फसवणूक करत आहेत. शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता या शाळांनी राजरोसपणे व्यवसाय केला आहे. या अनधिकृत शाळा बंद करण्यासाठी त्या संबंधित शाळेच्या संस्थांना दरवर्षी पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाकडून नोटीसही बजावल्या जात आहेत; मात्र या संबंधित शाळा पालिकेच्या नोटिशीकडे दुर्लक्ष करत या बिनदिक्कतपणे सुरूच ठेवल्या जात आहेत.
दरवर्षी सर्वेक्षणामध्ये अनधिकृत शाळा आढळतात. त्यानंतर संबंधित शाळांना नोटीस बजावून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाकडून दिले जातात.
शाळेला यू - डायस क्रमांक असेल तरच ती शाळा अधिकृत असते. पालकांनी प्रवेशअर्ज पुस्तिकेवर यू- डायस क्रमांक आहे का, याची खात्री करावी. शासनाची मान्यता घेताना शाळांना इरादापत्र मिळाल्यानंतर शाळांनी 18 महिन्यांच्या आत यू-डायस क्रमांक मिळविणे गरजेचे आहे. 18 महिन्यांच्या आत मान्यतासंदर्भात कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास मान्यता रद्द होते. दरवर्षी यादी जाहीर झाल्यानंतर पालकांना पाल्याचा अनधिकृत शाळेत प्रवेश झाल्याचे कळते त्यामुळे पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होते. यासाठी पालकांनीदेखील शाळांमध्ये प्रवेश घेताना शाळेला यू- डायस क्रमांक आहे की नाही, याची खात्री करावी.
प्रत्येक शासनमान्य शाळेला यू डायस नंबर असतो. हा नंबर शाळेचा लॉगिन आयडी असतो. शाळेची प्रत्येक बाब यू डायस क्रमांकाशी जोडलेली असते. यू डायस हा क्रमांक 11 अंकांचा असतो. त्याचे पाच भाग पडतात. पहिले दोन अंक जिल्हा दर्शवितात. 01 ते 36 क्रमांक हे राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेश यांच्याकडे देण्यात आलेले आहेत. यामध्ये 27 क्रमांक हा महाराष्ट्राचा आहे. तसेच पुढील क्रमांक जिल्ह्यांना देण्यात आले आहेत. यामध्ये 25 क्रमांक हा पुणे जिल्ह्याचा आहे. त्यानंतरचे दोन अंक तालुका दर्शवितात. त्यानंता 3 अंक गाव व वॉर्ड दर्शवितात. शेवटचे दोन अंक शाळा दर्शवितात.
शहरातील ज्या अनधिकृत शाळांना शासनाचे इरादापत्र मिळाले आहे. त्यांना इरादापत्र, अधिनियमांच्या आणि त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींचे पालन केल्याशिवाय मान्यतापत्राची हमी देता येत नाही.
इरादापत्राच्या आधारे नोंदणीकृत संस्था किंवा न्यास किंवा कंपनीला शाळा, दर्जावाढीचे वर्ग सुरू करता येणार नाही.
इरादापत्राचा सीबीएसई, सीआयएससीई, आयजीसीएसई, आयगी आदी मंडळाच्या संलग्नतेसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र म्हणून वापर करता येणार नाही.
शाळेने इरादापत्र प्राप्त झाल्यापासून 18 महिन्यांच्या आत पायाभूत भौतिक व सुविधा याबाबतची मानके, अटी शर्ती यांचे पालन करणे अनिवार्य असते.
इरादापत्र प्राप्त झाल्यानंतर 18 महिन्यांच्या आत संबंधित जिल्ह्याच्या क्षेत्रस्तरीय प्राधिकरणाकडे मान्यता मिळविणे गरजेचे आहे.
शाळा 18 महिन्यांच्या आत मान्यता पत्रासाठी अर्ज सादर करण्यात अपयशी ठरत असेल, तर इरादा पत्र रद्द होते.