पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनीच्या संचालक मंडळावर संचालक निवडीच्या विषयावर सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी स्मार्ट सिटीच्या कामांचे अक्षरश: वाभाडे काढले. पूर्वी असलेली बेस्ट सिटी स्मार्ट सिटी करण्याऐवजी तब्बल 1 हजार 368 कोटी रुपये खर्च करून डर्स्टी सिटी करणाऱ्या अधिकारी व ठेकेदारांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी. झालेला खर्च त्यांच्याकडून वसूल करण्याची आग्रही मागणी केली. त्यावर सभागृहात तब्बल तीन तास चर्चा रंगली. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभा महापौर रवी लांडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (दि. 13) झाली. आयुक्त उपस्थित नसल्याने अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे यांनी सभागृहात प्रभारी आयुक्त म्हणून उपस्थित होते.
तृप्ती डोळस यांनी मांडलेल्या स्मार्ट सिटी संचालक निवडीच्या विषयावर सभागृहात जोरदार चर्चा झाली. शहर सुंदर करण्याच्या नावाखाली पदपथ रूंद केले. पार्किंगची व्यवस्था नाही. पुरेसे पाणी मिळत नाही. वाहतूककोंडी वाढली आहे. कचऱ्यांचे ढीग दृष्टीस पडतात. मोकाट कुत्र्यांची संख्या वाढली आहे. टपऱ्या, हातगाड्या व रिक्षांची संख्या बेसुमार वाढली आहे. सातत्याने ड्रेनेज लाईन तुंबत आहेत. अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. नदी प्रदूषण वाढले आहे. महागड्या स्मार्ट वॉटर मीटरचा उपयोग होत नाही. ई-टॉयलेटचा नागरिकांना फायदा होत नसून, ते व्यावसायिकांचे कुरण झाले आहेत.
निम्म्यापेक्षा अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद
कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेले निम्म्यापेक्षा अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद आहेत. बहुतांश कालबाह्य झाले आहेत. वायफाय, स्मार्ट ट्रॉफिक सिग्नल, पब्लिक बायसिकल शेअरींग असे अनेक प्रकल्प केवळ कागदावरच आहेत. 112 कोटी खर्चांचा डीआरएमचा ऑनलाईन कामकाज निव्वळ धूळफेक आहे. ते चालत नसल्याने विविध विभागाचे कामकाज खोळंबून राहते. कमांड ॲण्ड कंट्रोल सेंटर केवळ नावाला आहे. फायबर केबल नेटवर्कमधून एक पैसाही उत्पन्न मिळालेले नाही. व्हीएमडी धूळ खात पडून आहेत. ई लर्निंग स्कूलचा उपक्रम अपयशी ठरला आहे. स्मार्ट भागांऐवजी विकसित न झालेल्या परिसराचा स्मार्ट विकास होणे आवश्यक आहे. कमांड ॲण्ड कंट्रोल सेंटरचा खर्च पोलिसांकडूनही घ्यावा. कोट्यवधीचा खर्च करण्यासाठी केवळ कामे केली गेली. देखभाल व दुरूस्तीकडे दुर्लक्ष झाल्याने सर्व प्रकल्प खड्ड्यात गेले आहेत. अधिकारी आपली जबाबदारी झटकत आहेत. परिणामी, स्मार्ट सिटी नको, पूर्वीची बेस्ट सिटी चांगली होती, अशी म्हणण्याची वेळ आल्याचे खंत सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी व्यक्त केली.
चर्चेत यांनी घेतला सहभाग
स्मार्ट सिटीच्या कामांच्या चर्चेत सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, शिवसेनेचे गटनेते विश्वजित बारणे यांनी सहभाग घेतला. तसेच, भाजाचे शत्रुघ्न काटे, राहुल कलाटे, तुषार हिंगे, संजय काटे, धर्मराज तंतरपाळे, कैलास कुटे, विनोद नढे, शाम जगताप, शंकुतला धराडे, शैलजा मोरे, अनुराधा गोरखे, स्नेहा कलाटे, कविता भोंगाळे, प्रा. सोनाली गव्हाणे, सोनम मोरे, पल्लवी वाल्हेकर, आरती चोंधे, मनीषा पवार यांनी स्मार्ट सिटीचे कामांवर संताप व्यक्त केला. राष्ट्रवादीचे योगेश बहल, संदीप वाघेरे, अनंत कोऱ्हाळे, प्रमोद कुटे, शेखर चिंचवडे, वैशाली घोडेकर, संगीता ताम्हाणे, वैशाली काळभोर, स्वाती काटे, उज्वला ढोरे आणि शिवसेनेचे नीलेश बारणे, सुलभा उबाळे, नीलेश तरस, रेश्मा कातळे, ऐश्वर्या तरस यांनी स्मार्ट सिटीच्या कामांचे वाभाडे काढले.
सुंदर बायको, लिपस्टिक, लालीवरून नगरसेविकांची नाराजी
स्मार्ट सिटीचे काम केवळ सुंदर बायको सारखी आहेत. मात्र, त्याचा उपयोग काही नाही, असे मत राष्ट्रवादीचे अनंत कोऱ्हाळे यांनी व्यक्त केले. त्या शब्दाला नगरसेविकांनी आक्षेप घेतला. त्यावर दिलगिरी व्यक्त करीत तो शब्द त्यांनी मागे घेतला. राष्ट्रवादीचे योगेश बहल यांच्या केवळ लाली व लिपस्टिक लावून भागत नाही. स्मार्ट सिटीमुळे शहराऐवजी पुन्हा खेडेगाव तयार होत आहेत. ठोस व आवश्यक कामे होणे गरजेचे आहे. या वक्तव्यावरही नगरसेविकांनी आक्षेप घेतला.
कामांची श्वेतपत्रिका काढा
स्मार्ट सिटीअंतर्गत झालेल्या सर्व कामांची चौकशी करा. किती खर्च झाला. किती प्रकल्प पूर्ण झाले. अपूर्ण कामे किती आहेत? त्याचा अहवाल द्या. संबंधित ठेकेदार व अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करा. प्रसंगी अधिकाऱ्यांचे वेतन रोखा. स्मार्ट सिटीच्या संपूर्ण कामांची श्वेतपत्रिका काढा. जुनी कामे पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा नवीन कामे काढून उधळपटी करू नका, अशी मागणी सभागृहाने केली. त्यावर स्मार्ट सिटीचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरणराज यादव यांनी खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सभागृहाचे समाधान झाले नाही. त्यांना काही प्रश्नांची उत्तरे देता आली नाहीत. त्यावरून नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला.
काम समाधानकारक नसल्याचा खुद आयुक्तांचा खुलासा
स्मार्ट सिटीची कामकाज समाधानकारक झाले नसल्याची कबुली खुद्द आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सभागृहात दिली. स्मार्ट सिटी आणि महापालिका अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नसल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. फायबर नेटवर्किंग डक्टमधून दरवर्षी 32 लाख रुपये उत्पन्न मिळेल, असा दावा केला. तसेच, स्मार्ट सिटीच्या आत्तापर्यंतच्या कामाची स्थिती, देणी व इतर बाबींचा अहवाल तयार करण्यासाठी सहआयुक्त मनोज लोणकर, सहशहर अभियंता मनोज सेठिया, मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी विजय बोरुडे अशी तीन सदस्यांची समिती नेमली आहे. स्मार्ट सिटीचे सर्व प्रकल्प व कामे महापालिकेच्या संबंधित विभागांकडे 31 मार्च 2026 पूर्वी वर्ग केली जाणार आहेत. अपूर्ण कामे संबंधित ठेकेदारांकडून पूर्ण केली जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.