पिंपरी: पुणे जिल्हा न्यायालयाच्या शिवाजीनगर येथील रखडलेल्या पोस्को कोर्ट इमारतीच्या बांधकामावरून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) कडक भूमिका घेतली आहे.
महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी शुक्रवारी (दि. 22) झालेल्या आढावा बैठकीत कंत्राटदार कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडची कानउघाडणी करत सप्टेंबर 2026 अखेरपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसे न झाल्यास कंत्राट रद्द करून कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला.
शिवाजीनगर न्यायालय आवारात तळमजला अधिक चार मजली अशा कोर्ट इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. या कामाचा आढावा महानगर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. बैठकीला पीएमआरडीएचे मुख्य महानगर अभियंता रिनाज पठाण, अधीक्षक अभियंता योगेश कुलकर्णी, संबंधित अधिकारी तसेच टाटा प्रोजेक्ट्सचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
निर्धारित मुदतीत काम पूर्ण करण्याचे आव्हान
या प्रकल्पासाठी पीएमआरडीएने टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडची 9 कोटी 71 लाख 90 हजार 915 रुपयांचे निविदा मंजूर केली होती. करारानुसार हे बांधकाम 3 जुलै 2025 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, बांधकामात सातत्याने विलंब होत असल्याने पीएमआरडीएने कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करत 30 मार्च 2026 पर्यंत मुदतवाढ दिली होती.
ही मुदत संपल्यानंतरही काम पूर्ण न झाले नव्हते. दरम्यान, कंपनीने बैठकीत 34 लाख रुपयांच्या दंडातून सूट देण्याची विनंती केली होती. मात्र, महानगर आयुक्तांनी ही मागणी फेटाळून लावत दंड कायम ठेवला आहे.
न्यायालयाने सुचविलेल्या बदलांसह संपूर्ण बांधकाम सप्टेंबरअखेर पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बांधकामातील सातत्यपूर्ण दिरंगाईमुळे पीएमआरडीएने कठोर भूमिका घेतल्याने आता कंत्राटदार कंपनीसमोर निर्धारित मुदतीत काम पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.