पिंपरी : पुणे महानगर क्षत्रिय विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) प्रारूप विकास आराखडा शासनाने रद्द केला आहे; मात्र त्या माध्यमातून होणारे वेगवेगळे प्रकल्प, रस्त्याचे नियोजन याचे काय होणार, हा प्रश्न अद्याप सोडवता आलेला नाही. गेल्या आठ दिवसांपासून या निर्णयावर पीएमआरडीए कार्यालयात बैठकांचे सत्र सुरू आहे. त्या माध्यमातून प्रकल्प आणि रस्ते कसे वाचतील अथवा त्यातून विकासकामे कशी उभे राहतील, याबाबत चर्चा केली जात आहे. याविषयी सर्व प्रकल्प शाबूत राहतील, असे महानगर आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
पीएमआरडीएचा प्रारूप विकास आराखडा राज्य शासनाने रद्द केल्यानंतर आता त्याबाबत पुढील नियोजन सुरू करण्यात आले आहे. त्यातील प्रकल्प रस्ते, विकासकामे आणि नियोजनाबाबत आढावा घेण्यात येत आहे.
त्यामध्ये प्रामुख्याने अभियांत्रिकी विभाग, नियोजन विभाग आणि विकास परवानगी विभाग यातील अधिकार्यांना वेगवेगळ्या माध्यमातून हे प्रकल्प कसे वाचवता येतील, याबाबत चर्चा सुरू आहे.
विकास आराखड्यामध्ये चुकीचे रस्ते, आरक्षण याबाबत मोठ्या प्रमाणात हरकती आल्या होत्या. त्यामुळे प्राधिकरणाला हा प्रारूप विकास आराखडा अखेर रद्द करण्याची नामुष्की आली. या आराखड्याच्या माध्यमातून महत्त्वाचे म्हणजे महामार्गाला जोडणारे रस्ते, औद्योगिक क्षेत्राला जोडणारे रस्ते, दोन गावातील अंतर कमी होणासाठी उभारणारे उड्डाणपूल अशा विविध बाबींचा समावेश होता. यातून जवळपास 1 हजार 638 चौरस मीटरचा क्षेत्राचा विकास करण्यात येणार होता. ग्रामीण भागासाठी 8 ग्रोथ सेंटरच्या माध्यमातून विकासाची नियोजन आहे.
त्यातच गावातील पर्यटन क्षेत्रापासून ते देवस्थानालय याचादेखील समावेश होता. एका खासगी कंपनी माध्यमातून करोडो रुपयांचा आराखडा अंतिम टप्प्यात होता. त्यामुळे आता हे प्रकल्प पुढे सुरू राहणार का, असा मोठा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
विकास आराखडा रद्द झाल्यानंतर आपला तालुका, आपले गाव यासाठी नेमके काय, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील विविध गावचे सरपंच, आमदार हे या प्रकल्पाबाबत पुढे काय याची माहिती घेताना दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत आढावा घेतला होता. त्यानंतर आता शिंदे गटाचेदेखील खासदार यांनी याबाबत बैठक बोलावली असल्याचे समजते. तसेच खेड, मुळशी, मावळ या महत्त्वाच्या तालुक्यातून विकास आराखड्याचे पुढची नियोजन काय असणार, यासाठी लोकप्रतिनिधींचे फोन आयुक्तापर्यंत जात आहेत.
विकास आराखडा रद्द झाल्यानंतर आता त्यामुळे रस्त्यांचे जाळे उभारणार आणि त्यानंतर टाऊन प्लानिंग स्कीम असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या तालुक्यांतील नियोजित रस्ते आणि लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या काही रस्त्यांचा त्यात समावेश आहे. त्यामुळे पहिल्या आराखड्यातील रस्ते हे नवीन प्रकल्पात राहतील का, असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे