मिलिंद कांबळे
पिंपरी: तब्बल चार वर्षांनंतर झालेल्या निवडणुकीनंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत दुसऱ्यांदा भाजपाची सत्ता आली आहे. नव्या कारभाऱ्यांकडून शहराच्या विकासासाठी पारदर्शक व गतिमान कारभार होईल, असे शहरवासीयांना अपेक्षित होते.
मात्र, प्रत्यक्षात तसे न होता, दररोज नवनवीन घोटाळे, महापालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत असताना वारेमाप उधळपट्टी, नियमबाह्य कामे रेटणे, चुकीचे कामकाज असे नवनवे प्रकार दररोज समोर येत असल्याने कारभाऱ्यांचा कामाच्या पद्धतीने संशयाचे धुके गडद होत चालले आहे. हे सर्व लक्षात घेता भाजपाने आपल्याच सरकारच्या विरोधात दिलेल्या घोषणेनुसार कारभाऱ्यांची ‘खाली डोके वर पाय’ अशी स्थिती असल्याची चर्चा आहे.
प्रशासकीय राजवट दूर होऊन, लोकप्रतिनिधींमार्फत अधिक चांगला कारभार होईल, या अपेक्षेने शहरवासीयांनी भाजपाच्या हाती पुन्हा सत्ता दिली. मात्र, नागरिकांच्या अपेक्षा फोल ठरत आहेत. पाहणी दौरे, अधिकाऱ्यांसोबत बैठकांचे सत्र, नववनीन घोषणा यातच महापौर रवी लांडगे यांच्यासह उपमहापौर शर्मिला बाबर, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे व इतर पदाधिकारी अडकल्याचे दिसत आहेत.
पदाधिकारी तसेच, नगरसेवक नवखे असल्याने त्यांचा एकमेकांत ताळमेळ नसल्याचे दिसून येत आहे. सर्वसाधारण सभेत एकाच विषयावर सत्ताधाऱ्यांचे दोन गट पडल्याचे दिसून येत आहेत. कोणी विषयाच्या बाजूने तर, कोणी विषयाच्या विरोधात भाषणे ठोकत आहे. बोगस उपसूचना देऊन 52 कोटींचा घोटाळा स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी बाहेर काढला. त्यात सर्वाधिक उपसूचनांवर सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवकांच्या सह्या असल्याने उघड झाल्याने सत्ताधारी कात्रीत सापडले आहेत. त्या प्रकरणात सत्ताधारी अडचणी सापडले असून, विरोधकांना आयते कोलीत मिळाले आहे.
एकूणच, सत्ताधाऱ्यांचा कारभार पाहता, दररोज नवीन प्रकरणे समोर येत आहेत. त्यातून प्रशासनाच्या कामकाजात सुधारणा होण्याऐवजी सत्ताधारीच अडचणीत सापडत असल्याचे दिसून येत आहे. हा प्रकार पाहता, महापालिका कामकाजात आता, पक्षांच्या वरिष्ठांनी लक्ष घालण्याची गरज असल्याचे बोलले जात आहे.
महिला आरक्षणावरून थेट सभाच तहकूब !
सर्व नगरसेवकांना आपल्या प्रभागातील प्रश्न मांडून त्याचे निराकरण करण्यासाठी सर्वसाधारण सभा घेतली जाते. तब्बल 4 वर्षानंतर महापालिका अस्तित्वात आली. त्यामुळे शहरवासीयांचे प्रश्न मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा होती.
मात्र, सभागृहात महत्वाच्या असलेल्या महिला आरक्षणाच्या विधेयकांवर चर्चा करून सभाच तहकूब करण्यात आली. त्या चर्चेनंतर सभेचे कामकाज होणे अपेक्षित होते. त्यामुळे महापालिकेचे कामकाज नाहक लांबणीवर पडले आहे. त्यात महिला आरक्षण विधेयकास विरोध करणाऱ्या विरोधकांचा निषेध करण्याऐवजी उत्साहाच्या भरात सत्ताधारी सरकारचाच निषेध पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला. त्यामुळे पदाधिकारी तसेच, पक्षाची राज्यभरात विनाकारण बदनामी झाल्याचे दिसून आले.
52 कोटींच्या घोटाळ्यात गटबाजी
बोगस उपसूचनाद्वारे ठेकेदारांना 52 कोटी रुपयांचे बिले अदा करून लेखा विभागाकडून आर्थिक घोटाळा करण्यात आला आहे. त्या उपसूचनांवर बहुतांश सत्ताधारी भाजपाचे नगरसेवकांच्या सह्या आहेत. तरतूद वर्गीकरणाच्या उपसूचनांवर सह्या दिल्याचे भाजपाचे नगरसेवक उघडपणे सांगत आहेत.
काम केलेल्या ठेकेदारांची बिले द्यावी लागतात. त्यात आमची चूक नाही. तो घोटाळा नाही, असे नगरसेवक आता सांगत आहेत. त्या प्रकरणात भाजपातच दोन गट पडल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यातून भाजपाची बदनामी होत असल्याने कोअर कमिटी बैठकीत पदाधिकाऱ्यांना रोषास सामोरे जावे लागले आहे.
आर्थिक स्थिती कमकुवत असतानाही सुशोभिकरणावर उधळपट्टी
महापालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे. महापालिकेवर तब्बल 4 हजार 500 कोटींचा दायित्व आहे. असे असताना सत्ताधाऱ्यांकडून काटकसर व बचतीचे धोरण स्वीकारणे अपेक्षित आहे; मात्र सुशोभिकरण, स्पर्धा आयोजनावर कोट्यवधीची उधळपट्टी करण्याचा सिलसिला कायम आहे.
सांगवी-बोपोडीस जोडणाऱ्या मुळा नदीवर पुलाच्या सुशोभिकरणावर 20 कोटी 14 लाखांची उधळपट्टी करण्यात आली. पदाधिकाऱ्यांच्या दालने सुशोभिकरणांवर लाखो रुपयांचा खर्च केला जात आहे. आवश्यकता नसलेल्या राष्ट्रीय शरीरसौष्ठव स्पर्धा, कबड्डी स्पर्धा आणि कार्यक्रमाचे आयोजन केले जात आहे. त्यावरून सत्ताधाऱ्यांच्या या उधळपट्टीवर विरोधकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
सभागृह कामकाजात समन्वयाचा अभाव
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांचा ताळमेळ दिसून येत नाही. सभागृहात महापौरांची परवानगी न घेताच बोलणे, महापौरांना नमस्कार न करताच सभागृहात प्रवेश करणे. समन्वय नसल्याने नगरसेवकांची बेशिस्ती वाढत आहे. सर्वसाधारण सभेपूर्वी बैठक होत नसल्याने कोण काय बोलणार यावर चर्चा होत नसल्याचे दिसत आहे.
सभागृहात मांडलेले मत सोशल मीडियावर पोस्ट करत लाईक्स मिळविण्यात धन्यता मानली जात आहे. महापालिका कामकाजाचे छायाचित्रकरण करून रिल्स बनवल्या जात आहेत. महापालिका कामकाजात नगरसेविका पतीची लुडबूड वाढली आहे. त्यातून सत्ताधारी भाजपवर टीका होताना दिसत आहे. नगरसेवकांना सभागृह तसेच, महापालिका कामकाजाचे प्रशिक्षण देण्याची गरज असल्याचे ज्येष्ठ नगरसेवकांचे मत आहे.
सत्ताधाऱ्यांना विरोधकच नकोत?
‘नवरा मेला तरी चालेल, पण सवत’.... अशा भूमिकेतून विरोधक तयार होऊ नये म्हणून सत्ताधाऱ्यांकडून सात स्वीकृत नगरसेवक न नेमण्याचा घाट घातला जात आहे. त्या माध्यमातून सत्तेत आणखी वाटेकरी नकोत.
विरोधक नकोत म्हणून आपणच मिळून खाऊ, अशी भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे. तसेच, भाजपामध्येच जुगलबंदी रंगली आहे. एकाच विषयावर वेगवेगळे मत प्रदर्शन होत असल्याने अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर येत आहेत. पदाधिकाऱ्यांकडून योग्य तो वाटा मिळत नसल्याने नगरसेवक नाराजी व्यक्त करत आहेत. वेगवेगळ्या माध्यमातून पक्षाला अडचणी आणणारे मुद्दे बाहेर काढत विरोधकांना आयते कोलित देत आहेत.
अर्थसंकल्प उपसूचना मंजुरीवरुन महापौरांचे घुमजाव
सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेवर विषय नसतानात महापौर रवी लांडगे यांनी परस्पर सन 2026-27 च्या सुधारित अर्थसंकल्पास सर्व उपसूचना ग्राह्य, अग्राह्य धरत मंजूर करून, अंतिम मंजुरी दिल्याचे घोषित केले. त्यातून आर्थिक घोटाळा दडपण्याचा प्रयत्न फसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
त्याबाबत पुढारीने बुधवारी (दि.22) ठळक वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. महापौरांच्या या कार्यपद्धतीवरून शहरभरातून त्यांच्यावर टीका झाल्याने महापौरांनी आज त्या संदर्भात दिलगिरी व्यक्त केली. सभा कामकाजाबाबत नगर सचिवानी योग्य ती सूचना दिली नसल्याने माझ्याकडून ती चूक झाली. असे प्रकार पुन्हा घडणार नाहीत, असे महापौरांनी स्पष्ट केले आहे.