राहुल हातोले
पिंपरी: तीस लाखांहून अधिक लोकसंख्या आणि औद्योगिक ओळख असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरात आता कामगार न्यायालय सुरू करण्याची मागणी होत आहे. शहरात हजारो उद्योगधंद्यांमध्ये लाखो कामगार कार्यरत असून, त्यांना कामाच्या ठिकाणी उद्भवणाऱ्या तक्रारी, वाद आणि अन्यायकारक कामकाजाविरुद्ध न्याय मिळवण्यासाठी पुणे येथे धाव घ्यावी लागते. या प्रक्रियेत वेळ, पैसा आणि श्रमांचा अपव्यय होत असल्याने शहरात कामगार न्यायालय सुरू करण्याची गरज तीवतेने व्यक्त होत आहे.
सध्याची स्थिती
पिंपरी-चिंचवड हे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक औद्योगिक घनता असलेले शहर मानले जाते. ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, मशिनरी, केमिकल्स आदी उद्योगांत मोठ्या प्रमाणावर कामगार कार्यरत आहेत. कामगार आणि व्यवस्थापन यांच्यात उद्भवणारे वाद, सेवासंबंधी तक्रारी किंवा कायदेशीर वाद सोडवण्यासाठी सध्या पुण्यातील लेबर कोर्टात जावे लागते. परंतु, पुणे न्यायालयातील प्रकरणांची संख्या मोठी असल्याने, पिंपरी-चिंचवडमधील खटल्यांचे निराकरण वर्षानुवर्षे लांबते, अशी परिस्थिती आहे.
औद्योगिक संबंध सुधारण्यासाठी:
कामगार आणि व्यवस्थापन यांच्यातील वाद वेळेत सोडवले गेले, तर औद्योगिक वातावरण शांत आणि उत्पादक राहील. यामुळे शहराच्या औद्योगिक विकासालाही चालना मिळेल.
कामगार हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी:
शहरात हजारो लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमइ) आहेत. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना आपले हक्क प्रभावीपणे मांडता यावेत, म्हणून स्थानिक न्यायव्यवस्था आवश्यक आहे.
न्यायालयीन चौकट वाढतेय
अलीकडेच पिंपरी-चिंचवड शहरात जिल्हा व सत्र न्यायालय आणि वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालय सुरू झाले आहे. त्यामुळे आता कामगार न्यायालयाची मागणी होऊ लागली आहे. शहरातील वकील, नागरिक आणि कामगार संघटनांनीही शासनाकडे कामगार न्यायालय स्थापन करण्याची औपचारिक मागणी केली आहे.
औद्योगिक परिसर : चाकण, भोसरी, पिंपरी, चिंचवड, तळेगाव, ताथवडे आदी भाग हा औद्योगिक परिसर म्हणून ओळखला जातो.
प्रलंबित खटल्यांचा वाढता बोजा
पुणे येथील कामागार न्यायालयात पिंपरी-चिंचवडमधील शेकडो प्रकरणे प्रलंबित
कामगारांना सुनावणीसाठी वारंवार गाठावे लागते पुणे
कामगारांना आर्थिक त्रास
उद्योग व्यवस्थापनालाही न्यायालयीन कारवाईसाठी संसाधने खर्ची
शहरात कामागार न्यायालयाची गरज का ?
न्याय प्रक्रियेतील विलंब दूर करण्यासाठी
शहरात कामगार न्यायालय सुरु झाल्यास वेळ, पैसा अन् श्रमांची बचत
पिंपरी-चिंचवड हे औद्योगिक शहर आहे. त्यामुळे येथे कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. औद्योगिक वादांचे निराकरण स्थानिक स्तरावर झाल्यास कामगार आणि व्यवस्थापन दोघांनाही फायदा होईल. कामगारांच्या तक्रारी लवकर निकाली निघाल्या, तर औद्योगिक शांतता राखली जाईल आणि शहराच्या आर्थिक प्रगतीस गती मिळेल. त्यामुळे शहरात हे न्यायालय होणे महत्त्वाचे आहे.ॲड. सोपानराव माने, ज्येष्ठ विधीज्ञ