पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप प्रभागरचनेवर प्राप्त हरकती व सूचनांवर बुधवारी (दि.10) केवळ चार तासांत सुनावणी गुंडाळण्यात आली. प्रारुप प्रभागरचनेतील चुका व भौगोलिकदृष्ट्या परिसराची मोडतोड केल्याचे सांगत आवश्यक बदल करण्याची मागणी अर्जदारांनी केली. सुनावणी प्रक्रियेनंतर आवश्यक बदलांसह लवकरच प्रभागरचना अंतिम करून राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. (Latest Pimpari chinchwad News)
चिंचवड येथील ऑटो क्लस्टर सभागृहात सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव तथा प्राधिकृत अधिकारी प्रवीण दराडे यांच्या उपस्थितीत सुनावणी प्रक्रिया पार पडली. या वेळी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विजयकुमार खोराटे, निवडणूक विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अविनाश शिंदे, मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे आदी उपस्थित होते. तसेच, सहशहर अभियंता मनोज सेठीया, बापूसाहेब गायकवाड, अनिल भालसाकळे, सहाय्यक नगर रचना संचालक प्रशांत शिंपी, उपायुक्त अण्णा बोदडे, मुख्य सुरक्षा अधिकारी उदय जरांडे, माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी विजय बोरुडे, सहाय्यक आयुक्त मुकेश कोळप, विशेष अधिकारी किरण गायकवाड आदी उपस्थित होते.
महापालिकेने 22 ऑगस्टला चार सदस्यीय एकूण 32 प्रभागांची प्रारूप रचना जाहीर केली. प्रारूप प्रभाग रचनेचे नकाशे महापालिकेच्या संकेतस्थळावर व महापालिका भवनामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले. या प्रभागरचनेवर हरकती व सूचना देण्यासाठी 4 सप्टेंबरपर्यंत मुदत होती. या मुदतीत प्रभाग क्रमांक 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 31 आणि 32 या प्रभागातून एकूण 318 हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या.
हरकतींवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान अर्जदारांनी त्यांचे म्हणणे सादर केले. प्रामुख्याने चिखली, संभाजीनगर-शाहूनगर, संत तुकारामनगर-कासारवाडी-पिंपरी, पिंपळे गुरव, सांगवी, नवी सांगवी या परिसरातील प्रभागरचनेत काही चुका झाल्याचा मुद्दा अर्जदारांनी मांडला. त्यात सुधारणा करून काही भाग वगळावा, तर काही भाग समाविष्ट करून बदल करण्याची मागणी अर्जदारांनी केली. तसेच, प्रभागरचनेच्या नावात सुधारणा करण्याची सूचनाही करण्यात आल्या. माजी महापौर मंगला कदम, माजी नगरसेवक विलास मडिगेरी, राजेंद्र जगताप, प्रशांत शितोळे यांच्यासह राजकीय पदाधिकारी, इच्छूक, नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते व वकिलांनी उपस्थित राहत आपले म्हणणे मांडले. सुनावणी प्रक्रिया दुपारी एकला सुरू होऊन सायंकाळी पाचला संपली. केवळ चार तासांत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाली.
दरम्यान, अर्जदारांच्या म्हणण्यानुसार प्रभागरचनेत कसा बदल होईल, याची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन हरकतींवर निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यानंतर अंतिम प्रभागरचना 15 सप्टेंबरपर्यत आयुक्त शेखर सिंह यांच्या सहीने राज्य शाननाच्या नगर विकास विभागाकडे सादर करण्यात येणार आहे. तो अहवाल 22 सप्टेंबरपर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर केला जाईल. त्यानंतर 6 ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम प्रभागरचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यानंतर आरक्षण सोडत प्रक्रिया राबविली जाईल.
सुनावणीदरम्यान हरकतदारांची गर्दी होईल, असे अपेक्षित होते; मात्र ऑटो क्लस्टर सभागृह व परिसरात अर्जदारांची संख्या कमी आणि महापालिका अधिकारी व कर्मचार्यांची तसेच, सुरक्षारक्षकांची संख्या अधिक होती. सभागृहात महापालिकेचे अधिकारी, लिपिक, कर्मचारी, कॅमेरामन, प्रोजेक्टवर सादरीकरण करणारे, सुरक्षारक्षक असे मनुष्यबळच अधिक दिसत होते. अर्जदारांची संख्या मोजकीच असल्याने सभागृहातील बहुतांश खुर्च्या रिकाम्या होत्या.
अर्जदारांच्या म्हणण्यानुसार फोडले प्रभाग
भौगोलिक रचनेनुसार प्रभागरचना झाली नाही. एक भाग दुसर्याच प्रभागास जोडल्याने तेथील विकासकामांकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे तो भाग विकासापासून वंचित राहतो. त्यामुळे संबंधित भागाचा संबंध असलेल्या प्रभागाला तो परिसर जोडावा. हा भाग काढून तिकडे जोडा, अशी हरकत अनेकांनी नोंदविली आहे. त्यानुसार सुनावणीदरम्यान, निवडणूक विभागाकडून डिस्प्लेवर प्रभाग फोडून सादरीकरण करण्यात आले. त्यामुळे अर्जदारांना आपले म्हणणे मांडणे सुलभ झाले.
शाहूनगर-संभाजीनगर-मोरवाडी प्रभाग क्रमांक दहासंदर्भात सर्वाधिक 115 हरकती होत्या. चिखली गावठाण-मोरेवस्ती प्रभाग क्रमांक एकसाठी 98 हरकती होत्या. संत तुकारामनगर-कासारवाडी-पिंपरी प्रभाग क्रमांक 20 बाबत एकूण 32 हरकती आल्या. धावडेवस्ती-गुळवेवस्ती प्रभाग क्रमांक 6 बाबत 15 हरकती होत्या. त्या प्रभागांच्या सुनावणीच्या वेळेत सभागृहात बर्यापैकी उपस्थिती दिसून आली. इतर प्रभागांसाठी हरकतीची संख्या एक आकडी होती. तर, 5,13,15,16,17,18,25, 27 आणि 28 या एकूण नऊ प्रभागांसंदर्भात एकही हरकती आल्या नव्हत्या.
निवडणूक अधिकारी गैरहजर
पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह हे निवडणूक अधिकारी आहेत; मात्र ते सुनावणीदरम्यान उपस्थित नव्हते. ते शिक्षण विभागाच्या दौर्यासाठी लेह लदाखच्या दौर्यावर असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाकडून सांगण्यात आले.
एकूण 318 जणांनी हरकत व सूचना दिल्या आहेत. त्या प्रत्येकास महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने तक्रार क्रमांक दिला होता. त्या क्रमांकासह अर्जदारांकडे ओळखपत्र बंधनकारक करण्यात आले होते. ओळखपत्र नसलेल्या अर्जदाराला सुनावणीसाठी प्रवेश दिला गेला नाही. त्यामुळे त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.