पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सत्ताधारी भाजपची सत्ता येऊन तीन महिने उलटले आहेत. त्यानंतर दोन सर्वसाधारण सभाही झाल्या. मात्र, विरोधकांना कोंडीत धरण्यासाठी स्वीकृत दहा नगरसेवकांची निवड सतत लांबणीवर टाकली जात आहे.
येत्या मंगळवारी (दि. 5) होणाऱ्या तहकूब सभेतही नगरसेवकांची निवड टोलवली जाण्याची दाट शक्यता आहे. या कारणांमुळे सत्ताधाऱ्यांवर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी पॅटर्न राबवला जात असल्याचा आरोप होत आहे.
तब्बल चार वर्षांनंतर महापालिकेची निवडणूक झाली. 15 जानेवारी 2026 मतदानला झाले. दुसऱ्या दिवशी मतमोजणी होऊन निकाल लागला. सलग दुसऱ्यांदा महापालिकेत भाजपची सत्ता आली. प्रशासकीय राजवट 6 फेबुवारीला संपुष्टात येत, महापौर रवी लांडगे आणि उपमहापौर शर्मिला बाबर निवड झाली.
त्यानंतर मार्च व एप्रिल महिन्यात दोन सर्वसाधारण सभा तसेच, अर्थसंकल्पाची विशेष सभा झाली. दोन सभेत स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा विषय होता. मात्र, सत्ताधाऱ्यांकडून स्वीकृत नगरसेवकांबाबत एकमत होत नसल्याने तसेच, विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीचा प्रस्ताव वारंवार लांबणीवर टाकला जात आहे.
महापालिकेतील नगरसेवक संख्येनुसार भाजपचे 7 आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग््रेासचे 3 जणांना स्वीकृत नगरसेवक म्हणून संधी मिळणार आहे. राष्ट्रवादी काँग््रेासने तिघा जणांची नावे सादर केली आहेत. त्या नावासह सभागृहाच्या पटलावर निवडीचा प्रस्ताव पडून आहे.
विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी तसेच, सत्तेत भागीदार निर्माण होऊ नये, वाटेकरी वाढू नये म्हणून भाजपकडून त्या निवडी सातत्याने टाळल्या जात असल्याचे दिसत आहे. तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांनीही महाविकास आघाडीने दिलेल्या राज्यपाल नियुक्त 12 जणांच्या निवडीच्या यादी रोखून धरली होती. त्यामुळे त्या निवडी झाल्या नाहीत. असाच काहीसा प्रकार भाजपकडून केला जात असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे इच्छुकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. स्वीकृतच्या निवडी करणार की नाही, असा थेट सवाल पदाधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींना विचारला जात आहे.
काय आहे कोश्यारी पॅटर्न?
महाविकास आघाडी सरकार महाराष्ट्र राज्यात सत्तेत असताना तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंत्रिमंडळाने शिफारस केलेल्या 12 राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्यांची निवड मुदतीमध्ये केली नाही. नियुक्त्या रोखून धरल्याने त्या होऊ शकल्या नाहीत. त्या निवडी प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहिली. सदस्य निवडीवरून महाविकास आघाडी सरकार आणि राजभवन यांच्यात मोठा घटनात्मक संघर्ष झाला होता. ती यादी मंजूर न झाल्याने, राज्यातील सत्तेत बदल होऊन महायुतीचे सरकार आल्यानंतर त्या जागांवर नियुक्त्या करण्यात आल्या. या प्रकरणावरून राज्य सरकार आणि राजभवन यांच्यात तणावपूर्ण संघर्ष निर्माण झाला होता.
दीडशेपेक्षा अधिक जण इच्छुक
सत्तेत असलेल्या भाजपकडे दीडशेपेक्षा अधिक जण स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी तीव इच्छुक आहेत. माजी नगरसेवक, पराभूत नगरसेवक, माघार घेणारे इच्छुक, निवडणुकीत पक्षासाठी काम करणारे कार्यकर्ते तसेच, पक्षाचे पदाधिकारी, बांधकाम व्यावसायिक, शैक्षणिक क्षेत्रातील पदाधिकारी, संस्थाचालक स्वीकृत नगरसेवक होण्यासाठी बोहल्यावर चढले आहेत. आपली वर्णी लागावी म्हणून शहराध्यक्षांसह आमदारांकडे शिफारस करण्यात आल्या आहेत.
तसेच, मुंबईत प्रदेश पदाधिकारी, मंत्री यांच्या माध्यमातून मोर्चेबांधणी करण्यात आली आहे. काहींनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे शब्द टाकला आहे. इच्छुकांची संख्या मोठी असल्याने त्यातून केवळ सात नावांवर एकमत होत नसल्याचे सांगितले जात आहे. पदाधिकाऱ्यांची गोची झाली आहे. निवड होत नसल्याने तसेच, त्याबाबत काहीच हालचाली दिसत नसल्याने इच्छुक सध्या गॅसवर आहेत.
भाजपमध्ये अंतर्गत कलह
भाजपमध्ये चिंचवड विधानसभा मतदारसंघ आणि भोसरी मतदारसंघ तसेच, पिंपरी मतदारसंघ असे तीन प्रमुख गट आहेत. तसेच, निष्ठावंत, बाहेरून आलेले, आरएसएसशी संबंधित, हिंदूत्ववादी असे वेगवेगळे गट शहरात कार्यरत आहेत. प्रत्येक गटांकडून असंख्य नावांच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
मात्र, कोणत्या गटाचे किती जण निवडायचे यावरुन भाजपत अंतर्गत कलह रंगला आहे. त्याबाबत वेगवेगळी माहिती समोर येत आहे. प्रदेशपातळीवर त्यावरून नाराजीही व्यक्त करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, निवडीची प्रक्रिया काही पूर्ण होत नसल्याचे चित्र आहे.
एक ते पाच कोटीपर्यंतची ऑफर
महापालिका निवडणुकीत मोठा खर्च करूनही काही जणांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. महापालिका सभागृहात पुन्हा प्रवेश करण्यासाठी काही जण सरसावले आहेत. त्यासाठी काहीही करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आहे. एक ते पाच कोटी रुपयांपर्यंतची देगणी देण्याची त्यांनी तयारी केल्याचे बोलले जात आहे. या अर्थपूर्ण बोलणीची शहरात मोठी चर्चा रंगली आहे.
चार दिवसांत निवड होऊ शकते
भाजप प्रदेश कमिटीने स्वीकृत नगरसेवकांची निवड करण्यात हिरवा कंदील दिला आहे. पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेतील मी एक घटक आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेप्रमाणे ऐनवेळी सात नावांची यादी जाहीर होऊ शकते. त्यामुळे येत्या मंगळवारी (दि. 5) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत स्वीकृत नगरसेवक निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण केली जावू शकते.
त्यासाठी अजून चार दिवसांचा कालावधी आहे. निवड होणारच नाही, हे म्हणणे संयुक्तिक नाही, असे सांगत राष्ट्रवादी पक्षाने दिलेली नावे बदलण्यास सांगण्यात आम्हाला काही रस नाही. त्या केवळ अफवा असल्याचे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे सत्तारुढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
तीन महिन्यांचा कालावधी वाया
महापालिकेत नगरसेवकांचा कारभार 6 फेबुवारीपासून सुरू झाला आहे. स्वीकृत नगरसेवकांची निवड लगोलग झाली असती तर, त्यांना आत्तापर्यंत 3 महिन्यांचा कार्यकाळ मिळाला असता. मात्र, निवड प्रक्रियाच पूर्ण न झाल्याने तो तीन महिन्यांच्या कालावधी वाया गेला आहे. त्यात अधिक जणांना संधी मिळावी म्हणून भाजपने अडीच वर्षांसाठी स्वीकृत नगरसेवक नेमण्याची घोषणा केली होती.
त्यामुळे पक्षाकडून एकूण 14 जणांना संधी मिळू शकते. तर, राष्ट्रवादी काँग््रेासने 2 वर्ष, 2 वर्ष आणि 1 वर्षे असा कालावधी निश्चित केला आहे. त्यामुळे पक्षाकडून 9 जणांना संधी मिळू शकते. मात्र, तीन महिन्यांचा कालावधी वाया गेल्याने त्या पॅटर्नमध्ये बदल होऊ शकतो. तसेच, स्वीकृत नगरसेवकांचा कमी कालावधी मिळणार आहे. ांच्या कोंडीसाठी ‘स्वीकृत’ची यादी अडविली मंगळवारच्या सर्वसाधारण सभेत निवड होणार नसल्याचे संकेत