मिलिंद कांबळे
पिंपरी ः पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्यातील (डीपी) अनेक आरक्षणे ही जाणीवपूर्वक टाकण्यात आल्याची नागरिकांतून ओरड होत आहे. शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांच्या भल्यासाठी काही आरक्षणे जाणीवपूर्वक प्रस्तावित केल्याचे आरोप खुलेआमपणे केला जात आहे. डीपीच्या विरोधात अक्षरश: हरकतींचा पाऊस पडत आहे. डीपीमध्ये गौडबंगाल असल्याचा संशय नागरिकांसह विरोधकांकडून व्यक्त केला जात आहे.
महापालिकेने शहराचा डीपी 16 मे रोजी प्रसिद्ध केला. त्यासाठी 14 जुलैपर्यंत हरकती स्वीकारल्या जाणार आहेत. डीपीतील जुने रस्ते अधिक रुंदीचे दाखविण्यात आले आहेत. अनेक वर्षांपासून रखडलेला एचसीएमटीआर (रिंगरोड)चा मार्ग व स्टेशन दर्शविण्यात आले आहेत. केंद्र, संरक्षण विभाग, जिल्हाधिकारी यांनी रेड झोनचा अचूक नकाशा प्रसिद्ध केलेला नसताना महापालिकेने रेड झोनची सीमा स्पष्ट करीत अनेक आरक्षणे प्रस्तावित केली आहेत. त्यामुळे हजारो घरे बाधित होत आहेत. परिणामी, तो भाग विकासापासून वंचित राहणार आहे.
चिखलीतील कुदळवाडी व परिसरात मोठ्या प्रमाणात धडक अतिक्रमण कारवाई केल्यानंतर त्या भागांत मोठ्या संख्येने व्यापारी संकुलाचे आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. शाळा, भाजी मंडई, बाजारपेठ, दवाखाना असे आरक्षण असताना पुन्हा नव्याने त्या भागांतच दुसर्या जागेत तीच आरक्षणे दर्शविण्यात आली आहेत. आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी गृहप्रकल्प उभारले असताना, पुन्हा चिखली भागात त्या गृहप्रकल्पांची आरक्षणे दाखविण्यात आली आहेत.
पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नदी सुधार योजनेसाठी नदीकाठच्या जमिनी खरेदी करून त्या ताब्यात घेण्यात येणार आहेत. त्या जागेवर महापालिका उद्यान, जॉगिंग ट्रॅक, सुशोभीकरण, वनीकरण करणार आहे. तसेच, अनेक ठिकाणी नदीची निळी व लाल पूररेषा बदलण्यात आल्या आहेत. ग्रीन झोन आणि औद्योगिक झोनचे क्षेत्र कमी करून त्या ठिकाणी निवासी झोन करण्यात आले आहेत.
महापालिकेला मागील डीपीतील आरक्षणे 100 टक्के विकसित करण्यात यश आलेले नाही. शहरातील सुमारे 60 टक्के आरक्षणांच्या जागा महापालिकेस ताब्यात घेता आल्या आहेत. चाळीस टक्केपेक्षा अधिक जागा अद्याप ताब्यात आलेल्या नाहीत. अनेक आरक्षणे कागदावरच आहेत. निव्वळ बांधकाम व्यावसायिकांच्या भल्यासाठी त्यांच्या गृह व व्यापारी प्रकल्पांना प्रतिसाद मिळावा म्हणून नागरी सेवा व सुविधांची आरक्षणे प्रस्तावित करण्याचा प्रयत्न डीपीतून साधण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. डीपीच्या विरोधात आत्तापर्यंत 13 हजारांपेक्षा अधिक हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. एकाच भागातून 500 ते 1 हजार हरकतींचे गठ्ठे सादर केले जात आहेत.
डीपीतील आरक्षणांबाबत शहरात रोष वाढत आहे. त्यामुळे जागामालक, शेतकरी तसेच, रहिवाशी मोठ्या संख्येने आरक्षणांवर हरकती घेत आहेत. हरकतींचे गठ्ठे दररोज नगर रचना विभागात सादर केले जात आहेत. त्यासाठी मोठी गर्दी होत आहे. हरकतींची संख्या लक्षात घेता महापालिकेत स्वतंत्र टेबल आहेत. सार्वजनिक सुट्टया वगळता हरकतींसाठी आता केवळ 11 दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. त्यामुळे हरकतींच्या संख्येत मोठी भर पडणार आहे.
महापालिकेच्या विविध विभागांच्या अधिकार्यांशी चर्चा करून हा डीपी तयार करणे अपेक्षित होते. त्यासाठी तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी सर्व विभागप्रमुखांची बैठक घेऊन तशा सूचना दिल्या होत्या. त्यासाठी तत्कालीन मुख्य अभियंता रामदास तांबे यांची समन्वयक म्हणून नेमणूक केली होती. मात्र, पाटील यांची अचानक बदली झाल्यानंतर त्यात खंड पडला. महापालिकेने नियुक्त केलेल्या गुजरातच्या एचसीपी या खासगी एजन्सीने सॅटेलाईट मॅपद्वारे नकाशा तयार करून आरक्षणे प्रस्तावित केल्याचे अधिकारी खासगीत सांगत आहेत. महापालिकेच्याच अधिकार्यांना विचारात न घेता कोठेही कसेही आरक्षणे टाकल्याने महापालिका वर्तुळात उलटसुलट चर्चा रंगली आहे.