पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची मोशी कचरा डेपोतील त्या इमारतीच्या केवळ तळमजल्यावरील बांधकामाचीच फक्त बांधकाम परवानगी घेण्यात आली होती. त्यावरील दोन मजले अनधिकृत असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यावरुन महापालिकेच्या वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाची प्रशासकीय इमारत अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पर्यावरण विभागानेच अनधिकृत बांधकाम केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यासंदर्भात माहिती देण्यास महापालिका प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचे चित्र आहे.
मोशी कचरा डेपोमधील प्रशासकीय इमारत कोसळल्याच्या दृर्घटनेत अनेक कर्मचाऱ्यांचा नाहक बळी गेला आहे. कोसळलेली ती इमारत अनधिकृत होती, अशी माहिती महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागातील कागदपत्रांतून समोर आली आहे. यामध्ये अभियंत्यापासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वच सामील होते का, त्यांनीच हे अनधिकृत बांधकाम करण्यास बळ दिले का, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पासाठी हे बांधकाम झाले आहे. त्या प्रकल्पास १७ जून २०१४ ला परवानगी मिळाली होती. प्रकल्पाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी कार्यालय बांधण्यासाठी ११ नोव्हेंबर २०१९ व २६ जुलै २०२३ मध्ये सुधारित परवानगी दिली. त्यासाठी पर्यावरण विभागाचे कार्यकारी अभियंत्यांनी महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाकडे तळमजला बांधण्यासाठी परवानगी मागितली होती.
त्यामधील नकाशावर प्रशासकीय इमारतीसाठी जी प्लस शून्य म्हणजेच फक्त तळमजल्यास परवानगी मागितली असल्याचे स्पष्ट होत आहे. ज्याचा परिसर ५००.५९ चौ. मीटर इतका होता. त्यानुसार, बांधकाम परवानगी विभागाने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये बांधकाम करण्यास परवानगी दिली होती. त्याचे आर्किटेक्ट अनिरुद्ध दीक्षित आहेत. कागदावर अशी इमारत असताना, प्रत्यक्षात जागेवर मात्र, तळमजला अधिक दोन मजले बांधण्यात आले होते. ते अनधिकृत बांधकाम चक्क पर्यावरण विभागानेच केल्याने या कागदपत्रांमधून स्पष्ट होत आहे. यासंदर्भात माहिती देण्यास महापालिकेचे अधिकारी टाळाटाळ करत असून, एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत.
२४ तासांत बांधकाम पूर्णत्वाचा दिला दाखला
या प्रशासकीय इमारतीला महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाने २६ जुलै २०२३ रोजी सुधारित मंजुरी दिली आहे. अवघ्या २४ तासांत म्हणजेच दुसऱ्या दिवशी २७ जुलै २०२३ ला बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला आहे. हा दाखलादेखील तळमजला पूर्ण एवढाच आहे.
फक्त तळमजला बांधण्यास परवानगी
फाईलनुसार मोशी कचरा डेपोत बांधलेल्या प्रशासकीय इमारतीला तळमजला बांधण्यास परवानगी होती. तसेच, ५००.५९ चौरस मीटर तळमजल्यास बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला बांधकाम परवानगी विभागाने दिला होता, असे महापालिकेचे सहशहर अभियंता मनोज सेठिया यांनी सांगितले.