महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचार्यांना दुचाकी वाहन चालविताना हेल्मेट वापरणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, महापालिकेतील कर्मचार्यांकडून हेल्मेट वापरण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. पुणे विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने हेल्मेट न वापरणार्या कर्मचार्यांवर कारवाई होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
पुणे विभागीय कार्यालयांतर्गत सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषद, महाविद्यालये तसेच शासकीय यंत्रणांच्या कार्यालयात काम करणार्या अधिकारी व कर्मचार्यांना दुचाकी वाहन वापरताना हेल्मेट वापरणे बंधनकारक केले होते. त्यांचे सर्व कर्मचार्यांनी पालन करावे, असे आदेश विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिले होते.
डॉ. पुलकुंडवार यांनी आदेशात म्हटले आहे, की मोटार वाहन कायदा, 1988 च्या कलम 129 नुसार तसेच उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार दुचाकी चालविणार्या तसेच दुचाकीवरून पाठीमागे बसणार्या व्यक्तीने हेल्मेट परिधान करणे बंधनकारक आहे. मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींचे पालन करणे प्रत्येक शासकीय अधिकारी, कर्मचार्याचे कर्तव्य आहे.
हेल्मेटचा वापर न करणार्या कर्मचार्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) मधील तरतुदीनुसार संबंधित कार्यालय प्रमुखांना शिस्तभंगविषयक प्राधिकारीमार्फत दंड वसुलीची कार्यवाही करावी. तसेच, याची नोंद मूळ सेवापुस्तकात करावी, असेही परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
असे असले तरी, महापालिका कर्मचार्यांकडून हेल्मेट वापरणे सुरू केलेले नाही. विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. त्यामुळे हेल्मेट न वापरणार्या कारवाई होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
अपघातात दुचाकीस्वार अधिक मृत्युमुखी
रस्ते अपघातात दुचाकी वाहनचालकांच्या बळींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. दुचाकी अपघातामध्ये मृत्यूंची संख्या लक्षणीय आहे. दुचाकीस्वारांनी हेल्मेटचा वापर केल्यास अपघातामध्ये होणार्या मृत्यूंच्या संख्येमध्ये निश्चित घट होऊ शकते, असे निदर्शनास आणून देण्यात आले.
याची दखल घेऊन वाहनचालकाने स्वतः व सोबत बसलेल्या व्यक्तीने रस्ता सुरक्षा मानकांची पूर्तता करणार्या हेल्मेटचा वापर करावा. त्यासाठी प्रशासनाने दुचाकी वाहनचालकांसाठी हेल्मेट वापराची सक्ती करावी व वाहतूक नियमांबाबत जनजागृती करावी, अशा सक्त सूचना रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अभय सप्रे यांनी दिल्या आहेत.