पिंपरी: थेरगाव, वाल्हेकरवाडी, चिंचवडेनगर, बिजलीनगर, रहाटणी परिसरातील सर्वसामान्यांना बेघर करणार्या महापालिकेच्या प्रारूप सुधारित विकास योजना आराखड्याविरोधात (डीपी) स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळीच्या वतीने साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले. या आंदोलनाचा शनिवारी (दि. 19) चौथा दिवस होता.
महापालिकेच्या डीपीत दाट लोकवस्तीतून 12, 16, 20, 25, 30, 36 मीटर रूंदीचे प्रशस्त रस्ते तसेच, एचसीएमटीआरचे (रिंगरोड) आररक्षण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्या भागातील हजारो रहिवाशांना बेघर करण्याचे षडयंत्र या डीपीच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. (Latest Pimpri News)
समितीचे मुख्य समन्वयक धनाजी येळकर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनस्थळी ठिकाणी घर बचावचे समन्वयक शिवाजी इबीतदार, प्रमोद शिंदे, विशाल बारणे, महेश बारणे, गणेश पाडुळे, व्यंकट पवार, राजश्री शिरवळकर, बबिता ढगे, अर्चना मेंगडे, शांताराम धुमाळ, मनोज पाटील, देवेंद्र भदाणे, किशोर पाटील, रामलिंग तोडकर, बालाजी ढगे, राजू पवार, गणेश सरकटे, यशवंत उबाळे, अश्विनी पाटील, रावसाहेब गंगाधरे, अमित मोरे आदी उपस्थित होते.
हजारो रहिवाशांना बेघर करण्याचा घाट
धनाजी येळकर पाटील म्हणाले की, या परिसरातील हजारो रहिवाशांना त्यांच्या जागेवरून बेघर करण्याचा घाट डीपी रस्ते आरक्षणाच्या नावाखाली घातला जात आहे. या नागरिकांचा इतका महत्त्वाचा आणि गंभीर प्रश्न स्थानिक आमदारांनी विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थित केला. पण तो दिशाभूल करणारा होता. त्यांनी त्याबाबत लक्षवेधीच्या माध्यमातून स्पष्ट भूमिका घ्यायला हवी होती. त्यांनी असे न करता येथील नागरिकांच्या घराच्या प्रॉपर्टी कार्डचा विषय हा औचित्याचा मुद्दा म्हणून मांडला.
औचित्याचा मुद्दा सभागृहात सदस्यांनी मांडल्यानंतर त्यावर मंत्री त्वरित निवेदन करण्याची सक्ती नसते. सदस्य मुद्दा मांडत असताना संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांनी सभागृहामध्ये हजर राहण्याचे बंधनही नसते. त्यावर मंत्र्यांनी लगेच काही स्पष्टीकरण करावयाचे गरज नसते. हजारो घरांचा प्रश्न औचित्याचा मुद्दा म्हणून मांडणे ही या रहिवाशांची फसवणूक आहे.
साखळी उपोषणाच्या माध्यमातून डीपी विरोधात असंतोष वाढत आहे. नागरिकांच्या घराच्या प्रॉपर्टी कार्डची मागणीही जोर धरत आहे. दोन्ही प्रश्न मार्गी नसल्याने प्रशासन व स्थानिक सत्ताधार्यांना त्याची मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे, असा इशारा येळकर पाटील यांनी दिला आहे.