पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) प्रारुप विकास आराखडा अंतिम करण्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवरील सुनावणी शुक्रवारी (दि. २०) पुढे ढकलण्यात आली. आता ही सुनावणी ७ ऑक्टोबरला होणार आहे. दरम्यान, ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू शकते. पर्यायाने, प्रारुप विकास आराखडा अंतिम होण्याची कार्यवाही रखडण्याची शक्यता आहे.
पीएमआरडीएच्या प्रारुप विकास आराखड्यासंदर्भात महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत सुदाम भसे, सुखदेव तापकीर आणि दीपाली हुलावळे यांचे विविध आक्षेप होते. त्यांनी या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात २५ जानेवारी २०२३ ला याचिका दाखल केली आहे. याचिकेला अनुसरून मुंबई उच्च न्यायालयाने विकास आराखड्याबाबत 'जैसे थे' स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय मिळाला तरी त्यानंतर प्रारुप आराखड्याबाबत दाखल सूचना व हरकतींचा विचार करून आराखडा अंतिम करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यास विलंब लागू शकतो. तत्पूर्वीच, म्हणजे १२ ऑक्टोबरच्या आसपास विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू शकते. आचारसंहिता काळात विकास आराखड्याबाबत निर्णय घेता येणार नाही.
पर्यायाने, आराखडा अंतिम करण्याचा निर्णय हा सत्तेत आलेल्या नव्या सरकारच्या कार्यकाळातच होण्याची शक्यता आहे. पीएमआरडीएचा प्रारूप विकास आराखडा विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी मार्गी न लागल्यास सत्तेत आलेल्या नव्या सरकारकडून त्यामध्ये बदल होऊ शकतात. पीएमआरडीएच्या प्रारुप विकास आराखड्याबाबत महानगर नियोजन समितीचा अहवाल तयार आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरावर नागरीकरणाचा ताण वाढला आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी पीएमआरडीएने ३० जुलै २०२१ रोजी प्रारुप विकास आराखडा प्रकाशित केला. त्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. त्याबाबत ६९ हजार २०० नागरिकांच्या हरकती सूचना प्राप्त झाल्या. दाखल हरकती-सूचनांचे नियोजन करून नियुक्त तज्ज्ञ समितीने २ मार्च २०२२ पासून सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. डिसेंबर-२०२२ मध्ये समितीकडून सुनावणीचे काम पूर्ण करण्यात आले.
तज्ज्ञ समितीने प्रारुप विकास आराखडा पीएमआरडीएला सादर करताना २३ शिफारशी केल्या आहेत. त्यावर अभिप्राय नोंदवून पीएमआरडीएकडून हा आराखडा महानगर नियोजन समितीला सादर करण्यात आला. समितीने त्याबाबत त्यांचा अहवाल तयार केलेला आहे. मात्र, दोनदा मुदतवाढ देऊनही आराखडा अंतिम करण्याची कार्यवाही पूर्ण होऊ शकली नाही. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने या आराखड्याबाबत जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिल्याने आता ७ ऑक्टोबरला काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे.