पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने चिखलीच्या कुदळवाडीतील पाच हजारांवर भंगार दुकाने आणि गोदामांवर ज्याप्रकारे सरसकट अतिक्रमण हटाव कारवाई केली, त्याच प्रकारे शहरातील काळेवाडी, पिंपरी, वाल्हेकरवाडी, सांगवी आदी भागातील भंगार व्यावसायिकांवरही शंभर टक्के कारवाई करण्यात येणार आहे. शहरात एकालाही भंगार व्यवसाय करू दिला जाणार नसल्याचा इशारा महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी मंगळवारी (दि.11) दिला. महापालिकेत त्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत हा इशारा दिला. या वेळी अतिरिक्त आयुक्त चंद्रकांत इंदलकर, उपायुक्त अण्णा बोदडे, सहाय्यक आयुक्त विजयकुमार थोरात आदी उपस्थित होते.
अनेक वर्षांपासून शहरात विविध ठिकाणी मोठ्या संख्येने सर्रासपणे अनधिकृत बांधकामे, पत्राशेड उभारली गेली आहेत. निळ्या पूररेषेतही त्यापैकी काही आहेत. तळवडेतील स्पार्कल फायर कॅण्डल कारखान्याच्या आगीत 14 महिला कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. मात्र, एका लोकप्रतिनिधीच्या दबावामुळे शहरातील एकाच भागातील म्हणजे कुदळवाडीतील 25 ते 30 हजार भंगार व्यावसायिकांवर महापालिकेने एकतर्फी कारवाई केल्याचा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर आयुक्त सिंह बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले की, तळवडेतील कारखान्यात तसेच, कृष्णानगर येथील एका हार्डवेअरच्या दुकानात एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू झाला. त्या आगीच्या घटनेनंतर महापालिकेने शहरातील सर्व व्यावसायिक आस्थापनांचे सर्वेक्षण केले. त्यात कुदळवाडीतील भंगार व्यावसायिकांकडे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कामगार आयुक्त, महापालिका तसेच, अग्निशमन विभागाचे कोणतेही परवाने नसल्याचे आढळून आले. या ठिकाणी वारंवार आगीच्या घटना घडतात. तसेच, वायू व जलप्रदूषण होत आहे. महापालिका व एमआयडीसी माणुसकीच्या नात्यातून तेथे पाणीपुरवठा करत आहे.
अनधिकृत भंगार व्यावसायिकांवर महापालिका काहीच कारवाई करत नाही, अशी टीका वृत्तपत्रातून आमच्यावर सातत्याने होत होती. त्यामुळे आम्ही कुदळवाडीत कारवाई केली. त्यात कोणताही राजकीय तसेच, लोकप्रतिनिधींचा दबाव नव्हता. त्या कारवाईनंतर शहरातील सर्व भंगार व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. काळेवाडी, पिंपरी, वाल्हेकरवाडी, सांगवी यासह सर्व ठिकाणांवरील भंगार दुकाने व गोदामावर 100 टक्के कारवाई केली जाईल. शहरात एकही भंगार व्यावसायिक ठेवला जाणार नाही. त्यांनी शहराबाहेर जाऊन व्यवसाय करावा, असा थेट इशारा शेखर सिंह यांनी दिला.
पवना, मुळा, इंद्रायणी नद्यांच्या निळ्या पूररेषेतील बांधकामेही पाडण्यात येणार आहेत. नव्याने झालेली बांधकामे आणि व्यापारी बांधकामे व पत्राशेडवर प्रथम कारवाई करण्याचे महापालिकेने नियोजन केले असल्याचे आयुक्त सिंह यांनी सांगितले.