पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोठ्या थकबाकीदारांच्या एकूण 41 निवासी आणि बिगरनिवासी मालमत्तांचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया कर संकलन विभागाने सुरू केली आहे. या मालमत्तांचा लिलाव 30 जानेवारीला होणार आहे.
कर संकलन कार्यालयाने मोठ्या थकबाकीदारांच्या मालमत्ता सील करून जप्त केल्या आहेत. तरीही मालमत्ताधारकांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने महापालिकेने त्या मालमत्तांचा लिलाव जाहीर केला आहे. एकूण 43 मालमत्तांची यादी कर संकलन विभागाने प्रसिद्ध केली आहे. त्यात 22 निवासी व 21 बिगरनिवासी मालमत्ता आहेत. मालमत्ताधारकांकडे 1 लाख ते 9 लाखांपर्यंतची थकबाकी आहे. त्यात बांधकाम व्यावसायिक, संस्था, व्यक्ती यांच्या निगडी, चिंचवड, वाल्हेकरवाडी, पिंपरी भाजी मंडई, मोरवाडी, दापोडी, कासारवाडी, चोविसावाडी, चर्होली, वडमुखवाडी, संतनगर, मोशी, किवळे, मामुर्डी, रावेत, दिघी, वाकड येथील मालमत्ता आहेत.
सोनिगरा ज्वेलर्सच्या तब्बल 11 मालमत्ता आहेत. श्रद्धा कन्स्ट्रक्शन, सोनी रूपेंद्र, जी. एस. प्रमोटर्स, गायत्री असोसिएट, मायक्रो लिजींग अॅण्ड फंडींग लिमिटेड, शीतल पाटील व उमेश पाटील, जेठानंद होतचंदानी व जया होतचंदानी, प्रशांत मुंदडा व समीर काटे, संतोष गायकवाड, रूषिकेश आवदरती, मनोज पाटील व सपना पाटील, केदार जोशी व नयना जोशी, राकेशकुमार दलाल, कुरकुटे, विठ्ठल ठाकूर, गोपाल पाटील व वैशाली पाटील, एलोरा एशियन रियॅलिटी प्रा. लि. तर्फे प्राईव्ह इरेव्हर्स प्रा. लि., सलीम शेख, अशोक कुडू, श्रीगणेश सहकारी गृह संस्था-कुंजीलाल हारोडे, नंदकिशोर राठोड, सचिन पाटील, स्मिता रास्तेे व शंतनु रास्ते, विधी सुखवानी, भक्तीसागर डेव्हलपर्स, अकलेश सिंह व गायत्री सिंह, संजीव मिस्त्रा यांच्या हा मालमत्ता आहेत.
त्या 43 मालमत्तांची लिलाव मूल्य महापालिकेने जाहीर केले आहे. लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी कर संकलन कार्यालयात 30 जानेवारी दुपारी 3 पर्यंत आवश्यक कागदपत्रे सादर करून नाव नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ज्या मालमत्तेबाबत बोली लावायची असल्यास त्या मालमत्तेच्या मुल्याकनानुसार एक टक्का बयाना रक्कम डीडी स्वरूपात 30 जानेवारीपर्यंत जमा करणे आवश्यक आहे. त्या पावतीशिवाय लिलावात भाग घेता येणार नाही. बोलीनंतर संबंधित मालमत्तेक्के रक्कम तात्काळ भरावी लागणार आहे.
त्यानंतर 20 दिवसांची मुदत संपल्यानंतर उर्वरित 80 टक्के रक्कम बोलीदारास जमा करावी लागेल. दरम्यान, लिलाव जाहीर झाल्यापासून 20 दिवसात थकबाकीदारांनी संपूर्ण थकबाकीसह लिलाव प्रक्रियेचा खर्च जमा केल्यास ती मालमत्ता लिलाव प्रक्रियेतून वगळ्यात येणार आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांनी सांगितले.