पिंपरी : चिखली येथील कुदळवाडी, जाधववाडी परिसरातील अनधिकृत भंगार दुकाने व गोदामावर कारवाई मोहीम सात दिवसांसाठी स्थगित करण्यात आली आहे. या मुदतीमध्ये अनधिकृत बांधकाम व पत्राशेड काढून घ्यावे, असे आवाहन महापालिकेच्या मध्यवर्ती अतिक्रमण विरोधी विभागाने केले आहे; मात्र त्यानंतर सरसकट कारवाई मोहीम राबविली जाणार आहे, असे महापालिकेच्या अधिकार्यांनी स्पष्ट केले आहे.
येथील अनधिकृत भंगार दुकाने व गोदामे तसेच, बेकरी, हॉटेल, किराणा, वर्कशॉप, लॉण्डी, गॅरेज, हॉर्डवेअर, स्पेअर पार्ट अशा तब्बल 5 हजार अनधिकृत आस्थापनांना महापालिकेच्या ‘क’ आणि ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालयाने नोटीसा बजावल्या आहेत. पंधरा दिवसांत स्वत:हून अनधिकृत बांधकाम व पत्राशेड काढून घेण्यास त्यांना सुचित केले होते. ती मुदत संपल्यानंतर महापालिकेने गुरूवारी (दि.30) पासून कारवाई मोहीम सुरू केली होती. त्यासाठी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. मात्र, तेथील व्यावसायिक, दुकानदार व नागरिक मोठ्या संख्येने देहू-आळंदी रस्त्यावर जमा होऊन रास्ता रोको केला. त्यामुळे महापालिकेचे पथक गुरूवारी कारवाई न करता मागे फिरले.
दुसर्या दिवशी शुक्रवारी (दि.31) महापालिकेचे पथक पोलिस बंदोबस्तात कुदळवाडी येथे पोहचले; मात्र हजारोंच्या संख्येने व्यावसायिक, दुकानदार व नागरिक रस्त्यावर जमा झाले होते. त्यांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या. त्यामुळे पुन्हा तणाव निर्माण झाला होता. व्यावसायिकांनी दुकान, गोदाम व वर्कशॉप काढून घेण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्याची मागणी पोलिस अधिकार्यांकडे केली. या संदर्भात दुपारी तीनला महापालिका भवनात बैठक घेऊन चर्चा करू. त्यावेळी व्यावसायिकांच्या एका शिष्टमंडळाने उपस्थित राहावे, असे पोलिस अधिकार्यांनी
व्यावसायिकांना सांगितले. व्यापार्यांचे शिष्टमंडळ दुपारी तीनला महापालिकेत पोहचले. मध्यवर्ती अतिक्रमणविरोधी विभागाचे उपायुक्त मनोज लोणकर यांच्या दालनात बैठक झाली. यावेळी शहर अभियंता मकरंद निकम, पोलिस उपायुक्त शिवाजी पवार, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विठ्ठल साळुंखे, इतर अधिकारी तसेच, कुदळवाडीतील व्यावसायिकांचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते.
आयुक्त शेखर सिंह यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनुसार कुदळवाडीतील व्यावसायिकांना सात दिवसांची मुदत देण्यात येईल. ती मुदत 6 फेबु्रवारीपर्यंत आहे. त्यानंतर 7 फेबु्रवारीपासून महापालिकेकडून सरसकट कारवाई करण्यात येईल, असे असे उपायुक्त मनोज लोणकर यांनी सांगितले; मात्र व्यावसायिकांनी सहा महिन्यांची मुदत मागितली. त्या मागणीस पालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट नकार देण्यात आला.