कोल्हापूर : गेल्या काही वर्षांत राज्यात औषधनिर्माणशास्त्र (फार्मसी) महाविद्यालयांची संख्या सुमारे 1100 च्यावर पोहोचली आहे. डी. फार्मसी व बी. फार्मसीला विद्यार्थी मिळत नसल्याने जागा रिक्त राहण्याचे प्रमाण वाढले. त्याअनुषंगाने राज्यात 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून फार्मसी अभ्यासक्रम नवीन संस्था, प्रवेश क्षमतावाढ तसेच नवीन अभ्यासक्रमास मान्यता न देण्याचा निर्णय फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाने घेतला आहे. (Pharmacy Courses : )
कोरोना काळात वैद्यकीय क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात आले. त्यास अनुसरून राज्यात डी. फार्मसी व बी. फार्मसीकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढला. त्यातून राज्यात बी. फार्मसीची सुमारे 460, तर डी. फार्मसीची 630 कॉलेज वाढली आहेत. शिवाजी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रात बी. फार्मसी 35, तर डी. फार्मसीची 45 कॉलेज आहेत. कॉलेजची दरवर्षी संख्या वाढत गेली, त्याच्या तुलनेत प्रवेश झाले नाहीत. त्या पार्श्वभूमीवर फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाने निर्णय घेतला आहे.
उच्च व तंत्र विभागाने राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे व लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाच्या कुलसचिव यांना पत्र पाठवून सूचना दिल्या आहेत. फार्मसी कौन्सिलच्या 12 फेब—ुवारीच्या पत्रानुसार औषधनिर्माशास्त्र अभ्यासक्रम नवीन संस्था, प्रवेश क्षमता वाढ, नवीन अभ्यासक्रमास संलग्नीकरण न देण्याबाबत विद्यापीठांना सूचना देण्याचे कळवले आहे. याच्या विरोधात काही संस्थाचालक न्यायालयात गेले आहेत. लवकरच यंदाच्या शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे, त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालय काय निर्णय देते याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाचे निर्देश विचारात घेता औषध निर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमासह इतर संदर्भातील विभागीय कार्यालयाकडून आतापर्यंत प्राप्त झालेले व यापुढे प्राप्त होणार्या प्रस्तावांवर कारवाई करू नये, असे स्पष्ट आदेश उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे पूर्वी सादर केलेले प्रस्ताव रखडण्याची चिन्हे आहेत.