नवी दिल्ली, पीटीआय : उसाच्या रसापासून आणि बी श्रेणीतील मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने शुक्रवारी घेतला. या निर्णयामुळे 17 लाख टनापर्यंत साखरेचा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर करण्यास साखर कारखानदारांना मुभा मिळणार आहे.
मंत्री समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती केंद्रीय अन्न मंत्रालयाचे सचिव संजीव चोपडा यांनी दिली. 7 डिसेंबरला उसाच्या रसापासून इथेनॉलचे उत्पादन करण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. तत्पूर्वी 6 लाख टन इथेनॉलचे उत्पादन करण्यात आले होते.
चालू वर्षात उसाचे उत्पादन 37 दशलक्ष मेट्रिक टनावरून 32 दशलक्ष मेट्रिक टनापर्यंत घटण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने आठवडाभरापूर्वी उसाच्या रसापासून इथेनॉलनिर्मितीवर बंदी घातली होती. या निर्णयाचे पडसाद देशभरातील साखर उद्योगावर पडले होते.
साखर कारखान्यांकडूनही निर्णय मागे घेण्याबाबत दबाव वाढला होता. या निर्णयाविरोधात देशातील अनेक भागातील साखर पट्ट्यात निदर्शने सुरू होती. साखर कारखानदारांच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी या आठवड्यात पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बी आणि सी श्रेणीतील मोलॅसिसपासून इथेनॅाल निर्मितीस परवानगी देण्याचा सूरही या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला होता. नकारात्मक परिणामाची भीती असल्यामुळे बंदीचा निर्णय थांबविण्याचे स्पष्ट संकेत चार दिवसांपूर्वी देण्यात आले होते.
15 % इथेनॉल मिश्रणाचे टार्गेट
गेल्या वर्षी सरकारने इथेनॉल मिश्रण करण्याचे 12 टक्क्यांचे टार्गेट पूर्ण केले होते. चालू वर्षांत हे टार्गेट 15 टक्के ठेवण्यात आले होते. उसाच्या रसापासून इथेनॉलवर बंदीचा निर्णय कायम ठेवला असता तरी सरकारला 15 टक्के मिश्रणाचे टार्गेट पूर्ण करता आले नसते. त्यामुळेच उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास मुभा देण्यात आली.