नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : पेगासस हेरगिरी प्रकरणाचा (Pegasus Case) तपास करण्याच्या अनुषंगाने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला होता. यातील काही बाबी न्यायालयाने गुरुवारी उघड केल्या. तपासासाठी दिलेल्या 29 पैकी 5 मोबाईलमध्ये मालवेअर मिळाला आहे; मात्र हेरगिरी केल्याचा पुरावा आढळून आलेला नाही, असे समितीने अहवालात म्हटले आहे.
पेगासस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने वकील, पत्रकार, नेते, सामाजिक कार्यकर्ते यांची हेरगिरी केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. या प्रकरणावरून संसदेत गतवर्षी प्रचंड गदारोळ झाला होता. याबाबत काही याचिका दाखल झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हेरगिरी प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमली होती.
समितीने आपला अहवाल न्यायालयाला सोपविलेला आहे. समितीचा अहवाल गुप्त ठेवण्याची काही गरज नाही, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी केली. रमणा यांच्या या वक्तव्यावर अॅड. कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाने संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी आमची इच्छा नाही. तथापि, गोपनियतेच्या संदर्भात लोकांमध्ये चिंता असल्याचे नमूद केले.
माझ्या अशिलांनी समितीला मोबाईल दिलेले होते. मालवेअर होते, तर आम्हाला सूचित करायला पाहिजे होते, असे सिब्बल म्हणाले. अहवाल सार्वजनिक केला जाऊ नये, अशी समितीची शिफारस आहे. अहवाल सार्वजनिक झाला, तर गुन्हेगारांना तंत्रज्ञानातील पळवाटा शोधता येतील. याबरोबरच ऑपरेटिंग सिस्टिमच्या माहितीवरून नवीन मालवेअर तयार केले जाऊ शकतात, अशी भीती समितीने व्यक्त केलेली आहे. दरम्यान, समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार हा अहवाल सार्वजनिक केला जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले
आहे.
पेगासस (Pegasus Case) हे एक सॉफ्टवेअर असून त्याला स्पायवेअर असेही म्हटले जाते. इस्रायलच्या एनएसओ गु्रप नावाच्या कंपनीने हे सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे.