नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : देशात मंगळवारी सकाळी 10 वाजल्यापासून 5-जी स्पेक्ट्रम लिलावाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. देशातील चार कंपन्या या लिलाव प्रक्रियेत सहभागी झाल्या आहेत. लिलाव प्रक्रिया स्पर्धेत रिलायन्स जिओ आघाडीवर असल्याची माहिती आहे. या लिलाव प्रक्रियेनंतर देशात 5-जी सेवा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. चालूवर्षाच्या अखेरपर्यंत देशात ही सेवा सुरू होऊ शकते.
रिलायन्स जिओकडून दूरसंचार विभागाकडे 14 हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. लिलाव प्रक्रियेत भारती एअरटेलकडून 5 हजार 500 कोटी रुपये, अदानी समूहाकडून 100 कोटी रुपये, व्होडाफोन-आयडियाकडून 2 हजार 200 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. दुसरीकडे, टेलिकॉम क्षेत्रात पदार्पणाचा कुठलाही मानस नाही. 5-जीचा वापर समूहाचे कामकाज उत्तम व्हावे म्हणून करणार असल्याचे अदानी समूहाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रक्रियेतून सरकार यंदा 72 गीगाहर्टज् स्पेक्ट्रमचा लिलाव करणार आहे. 4.3 लाख कोटी रुपये किमतीचे हे स्पेक्ट्रम आहेत. 600, 700, 800, 900, 1,800, 2,100 तसेच 2,300 मेगाहर्टज् 'लो' स्पेक्ट्रम आहेत. तर 3,300 मेगाहर्टज्चे 'मिड' आणि 26 गीगाहर्टज्च्या उच्च स्पेक्ट्रमचा समावेश त्यात आहे.
पहिल्यांदाच होणार्या लिलाव प्रक्रियेतून दूरसंचार विभागाला 70 हजार ते 1 लाख कोटी रुपये महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे.
5-जीच्या वेगाची क्षमता 10 जीबीपीएसपर्यंत आहे. हा वेग 4-जीच्या 100 एमबीपीएस वेगाच्या तुलनेत 100 पटीने अधिक आहे.