नवी दिल्ली ः पुढारी वृत्तसेवा मोदी सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत बोलावलेले संसदेचे विशेष अधिवेशन नव्या संसद भवनात होणार आहे. गणेश चतुर्थीच्या दिवशी (19 सप्टेंबर) नव्या इमारतीत अधिवेशनाचे औपचारिक स्थलांतर होईल, असे सरकारी सूत्रांनी बुधवारी सांगितले. दरम्यान, अधिवेशनाची कार्यक्रमपत्रिका मागणार्या विरोधी पक्षांची सरकारने खिल्ली उडविली आहे. कार्यक्रमपत्रिका संसदेच्या कामकाजविषयक समितीच्या बैठकीत ठरते हे दीर्घकाळ सत्तेत राहिलेल्यांना कळायला हवे, अशी खोचक टिपणी सरकारच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी केली.
संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा सरकारचा नेमका हेतू स्पष्ट झाला नसल्याने विरोधी गोटात अस्वस्थता आहे. पावसाळी अधिवेशन गोंधळात पार पडल्याने अनेक महत्त्वाची विधेयके सरकारला संमत करता आली नव्हती. ती विधेयके या विशेष अधिवेशनात मार्गी लागू शकतात, अशी अटकळ आहे.
संसदेचे विशेष अधिवेशन पहिल्यांदाच होते आहे, असे नाही. आतापर्यंत 40 अधिवेशने झाली आहेत. अधिवेशनाची कार्यक्रमपत्रिका आधी ठरत नाही. दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजविषयक बैठकीमध्ये त्यावर निर्णय होत असतो. साठ वर्षे सत्तेत राहिल्यांना हे कळत नसेल तर आश्चर्य आहे, असा चिमटा सरकारमधील सूत्रांनी विरोधकांना काढला.
संसदेचे विशेष अधिवेशन एकाचवेळी जुन्या आणि नव्या संसद भवनातही होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 18 सप्टेंबरला जुन्या संसद भवनात अधिवेशनाला प्रारंभ होईल. त्याच्या दुसर्याच दिवशी गणेश चतुर्थीच्या दिवशी म्हणजेच 19 सप्टेंबरला नव्या संसद भवनात अधिवेशनाचे स्थलांतर केले जाणार आहे.
काँग्रेस संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या पाच दिवसांच्या कालावधीसाठी सरकारी कामकाज निश्चित करण्यात आल्याच्या विरोधात काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. केवळ सरकारी अजेंड्यावर अधिवेशन चालणे मान्य होणार नाही. महाराष्ट्रातील खासदारांना मराठा आरक्षणासाठीचे आंदोलन आणि तामिळनाडूतील खासदारांना 'नीट' या प्रवेश परीक्षेचा मुद्दा उपस्थित करायचा असल्याने त्यावर चर्चा होणे नितांत गरजेचे आहे, अशी मागणी काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केली आहे.