पणजी, पुढारी वृत्तसेवा : नव्याने बांधल्या जाणार्या मोठ्या रहिवासी प्रकल्पांमध्ये निमवैद्यकीय (पॅरामेडिकल) सुविधा असणे आता सक्तीचे असणार आहे. अशा सुविधा नसतील तर त्यांना ताबा प्रमाणपत्र (ऑक्युपेन्सी सर्टिफिकेट) दिले जाणार नाही. तसा नियम लागू केला जाणार असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली. अलीकडच्या काळात मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार यांसारख्या आजारांचे प्रमाण वाढत आहे.
25 ते 30 वयोगटातील तरुणांमध्येही रक्तदाबाचा त्रास वाढला आहे. म्हणूनच मोठ्या रहिवासी प्रकल्पात प्राथमिक आरोग्य सेवा ठेवणे आवश्यक आहे. सीपीआरसारख्या निमवैद्यकीय सुविधा भारतात इतर मोठ्या शहरात प्रत्येक इमारतीत उपलब्ध आहेत. अशा सुविधा गोव्यातही असणे गरजेचे आहे. यासाठीच असे प्रकल्प उभारताना यापुढे निमवैद्यकीय सुविधा ठेवण्याचे बंधन घातले गेले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्याचबरोबर या सुविधा चालवण्याचे कौशल्यही तेथील रहिवाशांमध्ये असणे गरजेचे आहे म्हणूनच विद्यार्थ्यांसह तरुणांना सीपीआर प्रशिक्षण दिले जाईल, असे ते म्हणाले.
रुग्णवाहिकांची संख्या वाढवणार
राज्यातील रुग्णवाहिकांची संख्या वाढवली जाणार आहे. त्याचबरोबर प्राण वाचवणारी औषधे 'लाईफ सेव्हिंग ड्रग्ज' सदैव रुग्णवाहिकेत उपलब्ध असतील. अशी माहिती मंत्री राणे यांनी दिली.
तत्काळ उपचार मिळण्यासाठीच…
प्राथमिक आरोग्य सुविधा प्रत्येक इमारतीत असणे आवश्यक आहे. हे कोरोना काळात समजून चुकले. कोणावर कधी कशी परिस्थिती येईल ते सांगता येत नाही. जेवढे लवकर उपचार होतील, तेवढी जीव वाचण्याची शक्यता अधिक असते. रुग्णवाहिका येईपर्यंत कधी कधी उशीर होतो अशा वेळी त्या इमारतीतच रुग्णाला तत्काळ प्राथमिक उपचार मिळाला पाहिजे व असे उपचार कसे द्यावे याचे प्रशिक्षण दरवर्षी दिले जाणार असल्याचे मंत्री राणे म्हणाले.