पुढारी ऑनलाईन डेस्क :
केंद्र सरकारने ऑनलाइन गेमिंगचे नियमन आणि त्यावर देखरेख करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीला या महिन्यात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. समितीमध्ये सरकारी थिंक टँक, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि गृह, क्रीडा आणि युवा व्यवहार , माहिती आणि प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान इत्यादी मंत्रालयांचे सचिव यांचा समावेश आहे. ( Online Gaming )
ही समिती ऑनलाइन गेमिंगवर जागतिक स्तरावरचा अभ्यास करून यासंदर्भातील नियमावली शासनाकडे दिली जाणार असून, यानंतर ऑनलाइन गेमिंगवर येणार निर्बंधासाठी शासनाकडे शिफारस करण्यात येणार आहे. ऑनलाईन गेमिंगचा व्यवसाय करताना, ऑनलाईन गेम यूजर्सचे व्यसनापासून संरक्षण करण्यासंदर्भातही या निर्बंध नियमांमध्ये विचार केला जाणार आहे. ही समिती ऑनलाईन गेमच्या संदर्भातील गरजेच्या कायद्यांची विस्तृतपणे रचना करतील आणि यावर तज्ञ्जांचा सल्ला घेऊन तीन महिन्यात आपला अहवाल सादर करेल, असे सांगण्यात येत आहे.
ऑनलाईन गेंमिगवर २८ टक्के जीएसटी कर (वस्तू आणि सेवा कर) लावण्यात आला असून, याला कॅसिनो, रेसकोर्स आणि जुगारावरील कराच्या बरोबरीने आणून ठेवले आहे. ऑनलाइन गेमिंगवर घटीत केलेल्या समितीचा अहवाल जीएसटी कौन्सिलकडे आल्यानंतर यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे.
जागतिक ऑनलाइन गेमिंगची 2020 मध्ये अंदाजे $20.36 अब्ज इतकी कमाई होती. 2025 मध्ये ही कमाई $38.60 अब्जपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे जगभरातील सर्व प्रमुख प्रबळ खेळामध्ये ऑनलाइन गेमिंगचा समावेश आहे.