श्रीरामपूर : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाने राज्यातील कांदा विकलेल्या शेतकर्यांना 818 कोटी 72 लाख 38 हजार 659 एवढी कोटी रक्कम रुपये देण्याचे जाहीर करुन कार्यवाही सुरु केल्याने शेतकर्यांमध्ये समाधानाचे वातवरण आहे. राज्यात सन 2023 खरीप व रब्बी हंगामातील कांद्याला प्रति क्विंटल 3.50 पैसे अनुदान राज्य शासनाने जाहीर केले होते. दरम्यान बरेच महिने उलटून गेले. परंतु शेतकर्यांना अनुदान मिळाले नसल्यान जवरे यांनी शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्याकडे जावून वेळोवेळी अनुदानाची मागणी करुन पाठपुरवठा केल्यामुळे कांदा अनुदान प्रश्नी जवरे यांच्या प्रयत्नाला यश मिळाले आहे.
संबंधित बातम्या :
महाराष्ट्र राज्यात खरीप व रब्बी हंगाम 2023 या कालावधीत बाजार समित्यांमध्ये कमी दराने कांदा विक्री झाल्यामुळे राज्य शासनाने 1 फेब्रुवारी 2023 ते 30 मार्च 2023 या दोन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये बाजार समित्यांमध्ये विक्री झालेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल 3.50 पैसे अनुदान जाहीर केले होते. सदरच्या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकर्यांना बँक खात्याचा नंबर व इतर कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागली होती. त्यामध्ये शासनाने ठरवून दिल्याप्रमाणे ऑनलाईन नोंदीमध्ये मोठा घोळ झाल्याने शासनाने प्रत्येक बाजार समितीमध्ये त्रिसदस्य समिती नेमून मोठ्या प्रमाणात अपात्र लाभार्थी यांना पात्र करण्यात आले होते.
संपूर्ण राज्यात एकूण 3 लक्ष 44 हजार 653 शेतकरी अनुदानास पात्र ठरले असून सदरच्या कालावधीत विक्री केलेल्या कांद्याची प्रती लाभार्थी 200 क्विंटलची मर्यादा असून प्रती शेतकर्याला 70 हजार रुपये पर्यंत अनुदान देण्याची मर्यादा ठरविण्यात आली होती. त्यामध्ये एकूण शेतकर्यांच्या संख्या पैकी 12 हजार 50 शेतकरी कुंटूंबातील दोन व्यक्तीच्या नावे कांदा विक्री झाली असून खातेनंबर एकच असल्याने व इतर काही कारणास्तव पात्र, अपात्रतेच्या रक्कम निश्चित करणे बाकी आहे.
संपूर्ण राज्यात जिल्हा निहाय मंजूर केलेली रक्कमः नाशिक- 422 कोटी 44 लक्ष 22 हजार 690 रुपये, धुळे- 14 कोटी 51 लक्ष 61 हजार 558, जळगाव- 22 कोटी 14 लक्ष 63 हजार 181, अहमदनगर-115 कोटी 20 लक्ष 69 हजार 498, पुणे-65 कोटी 49 लक्ष 02 हजार 288, सोलापूर- 98 कोटी 05 लाख 98 हजार 647, औरंगाबाद-20 कोटी 34 लाख 76 हजार 504, जालना-10 लाख 13 हजार 053 , नागपूर- 4 कोटी 55 लाख 52 हजार 504 , चंद्रपूर- 2 कोटी 30 लाख 73 हजार 82, सातारा- 2 कोटी 99 लाख 91 हजार 237 , सांगली-7 कोटी 71 लाख 2 हजार 246, कोल्हापूर – 11 कोटी 66 लाख 17 हजार 200, रायगड-अलीबाग- 67 लाख 62 हजार 3 रुपये, यवतमाळ- 5 लाख 63 हजार 707 रुपये, उस्मानाबाद- 5 कोटी 70 लाख 1 हजार 252 रुपये, अमरावती- 65 हजार 699, अकोला- 93 लाख 58 लाख 587, बुलढाणा- 33 लाख 92 हजार 608, वाशिम- 16 लाख 17 हजार 693, ठाणे – 1 कोटी 33 लाख 99 हजार 168, लातूर- 90 लाख 41 हजार 494, बीड- 21 कोटी 34 हजार 207 रुपये आहे.
दहा जिल्ह्यांना तीन हप्त्यात रक्कम देणार
राज्यात एकूण 24 जिल्ह्यांना अनुदान दिले जाणार असून त्यातील 14 जिल्ह्यात संपूर्ण रक्कम 22 कोटी एक रक्कमी अदा करण्याचे कार्यवाही सुरु आहे. उर्वरित 10 जिल्ह्यांना अनुदानाची रक्कम जास्त असल्याने संपूर्ण राज्यात 10 हजार रुपयांपर्यंत पहिला हप्ता दिला जाणार आहे.त्या अनुषंगाने राज्यात 465 कोटी रुपयाचा पहिला हप्ता देण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे. उर्वरित 10 जिल्ह्यांसाठी रक्कम जास्त असल्याने तीन हप्त्यात रक्कम अदा करणार असल्याचे माहिती जवरे यांना पणन संचालक कार्यालयाने दिली आहे.