हिरा सरवदे
पुणे : आपणच मंजूर केलेले आणि बिल दिलेले "आय लव्ह …" स्ट्रक्चर बेकायदेशीर म्हणून त्यावर कशी कारवाई करायची, असा प्रश्न निर्माण झाल्याने क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकार्यांकडून बचावात्मक पवित्रा घेतला जात आहे. दरम्यान, तीन दिवसांत शहरातील सर्व 'आय लव्ह…'ची स्ट्रक्चर काढण्याचा आदेश महापालिका आयुक्तांनी बुधवारी दिला. आयुक्तांच्या या कडक भूमिकेमुळे क्षेत्रीय अधिकारी चांगलेच 'आय लव्ह..'च्या कात्रीत सापडले आहेत.
शहरातील विविध रस्त्यांच्या पदपथांवर आणि चौकांमध्ये "आय लव्ह कोथरूड", "आय लव्ह बिबवेवाडी", असे त्या-त्या भागाचे नाव असलेले इलेक्ट्रॉनिक नामफलक मोठ्या प्रमाणात उभे करण्यात आले आहेत. महापालिका सभागृहाची मुदत संपण्यापूर्वी आणि संपल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात असे स्ट्रक्चर उभारण्यात आले. अशा प्रकारे शहरातील 71 ठिकाणी 'आय लव्ह…'चे स्ट्रक्चर उभे आहेत. हे स्ट्रक्चर उभे करण्यापूर्वी पथ विभाग, विद्युत विभाग, महापालिका आयुक्त किंवा आकाशचिन्ह व परवाना विभागाची कोणतीही परवानगी घेतली गेली नाही.
नगरसेवकांच्या विकासनिधीतून उभारण्यात आलेल्या स्ट्रक्चरला क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहायक आयुक्तांनी आपल्या अधिकारामध्ये मंजुरी दिली आणि ठेकेदारांना बिलेही अदा केली. राजकीय दबावापोटी उभारलेल्या या स्ट्रक्चरला बेकायदा वीज जोडणी करण्यात आली. याबाबत विद्युत विभागाला काडीचीही कल्पना दिली गेली नाही. क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकार्यांच्या संगनमताने उभ्या केलेल्या या स्ट्रक्चरच्या माध्यमातून माननीयांनी चमकोगिरी केली.
याबाबत दैनिक 'पुढारी'ने वृत्त मालिका प्रसिद्ध केल्यानंतर आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी टीकेची झोड उठवल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी 'आय लव्ह…'ची सर्व स्ट्रक्चर काढण्याचा आदेश दिला आहे. तशा सूचना आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाला दिल्या आहेत. त्यानुसार आकाशचिन्ह विभागाने क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सहायक आयुक्तांना परिपत्रक काढून स्ट्रक्टर काढण्याचे आणि याबाबतचा अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.
ज्यांनी काही कामेच केली नाहीत, त्यांनी प्रसिद्धीसाठी उथळपणे 'आय लव्ह…'चे स्ट्रक्चर बेकायदा उभारली आहेत. हे स्ट्रक्चर काढण्याचा आदेश आयुक्तांनी दिला आहे. ज्यांना पाच वर्षे महापालिकेमध्ये चांगला कारभार करता आला नाही, त्यांनी अशा कल्पनांचा आधार घेण्याची वेळ येत आहे. आयुक्तांनी या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. त्यांच्या या निर्णयाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वागत करत आहे. आयुक्तांचा हा आदेश येणार्या नगरसेवकांसाठी मार्गदर्शक ठरेल.
– प्रशांत जगताप, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस
क्षेत्रीय अधिकार्यांपुढे प्रश्न
महापालिका आयुक्तांच्या आदेशाने सहायक आयुक्त बुचकळ्यात पडले आहेत. अनेक सहायक आयुक्तांनी आणि परवाना निरीक्षकांनी हे परिपत्रक मिळालेच नसल्याचे दैनिक 'पुढारी'च्या प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले. तर अनेकांनी मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. दरम्यान, आपणच मंजुरी दिलेले व कामाचे बिल दिलेले स्ट्रक्चर बेकायदा म्हणून ते काढायचे कसे, असा प्रश्न क्षेत्रीय अधिकार्यांसमोर उभा राहिला आहे. त्यातून पळवाट म्हणून काही क्षेत्रीय अधिकार्यांनी हे स्ट्रक्चर चौकाच्या सुशोभीकरणाचा भाग आहे. यामुळे वाहतुकीला आणि नागरिकांना कोणताही त्रास होत नाही, असा बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे.
कारवाई सुरूच झालेली नाही
'आय लव्ह…' स्ट्रक्चरवर कारवाई करण्याचा आदेश महापालिका आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांनी मागील आठवड्यात दिला होता. त्यानंतर ही कारवाई आकाशचिन्ह विभाग, अतिक्रमणविरोधी विभाग, विद्युत विभाग, पथ विभाग यांनी संयुक्तपणे करण्याचे नियोजन करण्यात आले. यासंदर्भातील परिपत्रक काढल्यानंतरही अद्याप कारवाई हाती घेण्यात आलेली नाही. मात्र, आयुक्तांनी कारवाईबाबत विचारणा केल्यानंतर कारवाई सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, आयुक्त विक्रम कुमार यांनी ही कारवाई तीन दिवसांत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.