पणजी : पुढारी वृत्तसेवा : गोव्यातील दुहेरी नागरिकत्वाचा प्रश्न तूर्त परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने सोडवला आहे. ज्यांचा पासपोर्ट रद्द करण्यात आला आहे, त्यांनाही 'ओवरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया' (भारताचे परदेशी नागरिक) असा दाखला मिळणार आहे. यासंदर्भातील आदेश ऑफिस मेमोरँडम मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव डॉ. के. एस. श्रीनिवास यांनी जारी केला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचे आभार मानले आहेत.
ज्या भारतीय नागरिकांनी विदेशी नागरिकत्व स्वीकारलेले आहे, त्यांना भारतीय संविधानानुसार दुहेरी नागरिकत्व मिळत नाही. मात्र, त्यांना 'ओसीआय' म्हणजे ओवरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया म्हणून दाखला हवा असल्यास त्यांनी अर्ज करून भारतीय नागरिकत्व सोडले पाहिजे. आपले आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र रद्द करून घेतल्यानंतर त्यांना 'ओसीआय' म्हणून दाखला मिळू शकतो. हा दाखला मिळाल्यानंतर व्हिसा शिवाय ते भारतात राहू शकतात.
ज्याने आपला पासपोर्ट सुपूर्द केलेला नसतानाही दुहेरी नागरिकत्व उपभोगत असल्याचे उघड झाल्यास त्याचा पासपोर्ट रद्द केला जातो. एकदा पासपोर्ट रद्द झाल्याचा ठपका बसल्यावर त्यांना 'ओसीआय' प्रमाणपत्र दिले जात
नाही.
त्यामुळे अशा नागरिकांना भारतात रहायचे असल्यास त्यांनी रितसर व्हिसा घेऊनच भारतात रहायला हवे. मात्र, ज्यांचा पासपोर्ट रद्द झालेला आहे, तो का रद्द करण्यात आला होता, याची कारणे योग्य असल्यासच व्हिसा दिला जाऊ शकतो.
गोव्यातील हजारो नागरिकांना लाभ होणार : डॉ. सावंत
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करताना हा आदेश आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी 4 एप्रिल रोजी जारी झाला होता. या निर्णयाचा गोव्यातील हजारो नागरिकांना लाभ होणार आहे. भाजप सरकारने दिलेली गॅरंटी पूर्ण केली असून ही मोदींची गॅरंटी असल्याचे 'एक्स'वर म्हटले आहे.