हत्ती हा पृथ्वीवर आजघडीला अस्तित्वात असणार्या प्राण्यांमधील सर्वात महाकाय प्राणी म्हणून सर्वांच्याच परिचयाचा. अलीकडील काळात देशात हत्तींची संख्या कमी होऊ लागल्यामुळे चिंतेचे वातावरण आहे. मनुष्य आणि हत्ती यांच्यातील सर्वाधिक संघर्ष ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आसाम, छत्तीसगड आणि तामिळनाडूत पाहावयास मिळतो. हत्तीच्या दातांचा वापर विविध प्रकारचे दागिने करण्यासाठी केला जातो. यासाठी हत्तींची शिकार मोठ्या प्रमाणावर होत असते. कडक कायदे केलेले असतानाही हत्तींची शिकार होण्याचे प्रमाण कमी होताना दिसत नाही.
भारतात उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, कर्नाटक, आसाम, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांत हत्ती मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतात हत्तींची संख्या सतत कमी होत आहे. 2017 च्या राष्ट्रीय हत्ती गणनेनुसार, देशात 27,312 हत्ती आहेत. 2012 मध्ये हत्तींची संख्या सुमारे 30 हजार होती. याप्रमाणे 2012 ते 2017 मध्ये पाच वर्षांत हत्तींची संख्या दहा टक्क्यांनी कमी झाली. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, देशात 2014 ते 2019 या काळात 500 हत्तींचा अकाली मृत्यू झाला आहे. हत्तींच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने 13 ऑक्टोबर 2010 रोजी हत्तीला राष्ट्रीय वारसा प्राणी म्हणून घोषित केले. त्याचवेळी देशात तीन राज्यांत झारखंड, कर्नाटक आणि केरळ सरकारने हत्तींना राज्य पशू म्हणून मान्यता दिली आहे. असे असूनही हत्तींची संख्या घटत जाणे ही बाब चिंतेची आहे. यामध्ये मानवी कारणेही तितकीच महत्त्वाची असून, त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.
एकूण आशियाई हत्तींपैकी 60 टक्के संख्या ही एकट्या भारतात आहे आणि हे प्रमाण असेच कमी होत राहिले, तर हत्तींच्या दोन अन्य प्रजातींसह आशियाई हत्तीदेखील दुर्मीळ होण्याच्या शक्यतेत येऊ शकतात. स्वित्झर्लंडच्या आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संरक्षण संघाने जारी केलेल्या 2021 च्या 'रेड लिस्ट'मध्ये आफ्रिकी जंगली हत्तीला गंभीर श्रेणीत तसेच आफ्रिकेच्या सवाना हत्तीला लुप्तप्राय श्रेणीत टाकले. मानव आणि वन्यजीव सह अस्तित्वांवर जारी केलेल्या वाईल्ड फंड आणि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाच्या संयुक्त अहवालात म्हटले आहे की, मानव आणि वन्यजीव संघर्षाचा सर्वाधिक प्रभाव भारतावर होऊ शकतो. कारण, जैवविविधतेच्या बाबतीत समृद्ध असण्याबरोबरच भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे. वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण, जंगलतोड, हवामान बदल, वन्यजीवांचा र्हास आदी प्रक्रियेत जंगल क्षेत्राचे कमी होणारे प्रमाण, बेसुमार उत्खनन, रेल्वे जाळे वाढविण्याचा प्रयत्न, रस्ते आणि कालव्यांच्या निर्मितीचा असणारा वेग आदीमुळे हत्तींचा अधिवास कमी होत आहे. त्यामुळे पाणी आणि आहाराच्या शोधात हत्तींना मानवी वस्तीत जाण्यास प्रवृत्त केले जात आहे आणि त्याचा वेगही वाढला आहे. परिणामी, मानव आणि हत्तीच्या संघर्षाचा जन्म झाला आहे.
नैसर्गिक अधिवासालाच धक्का लागल्याने वन्यप्राणी, हत्ती नाराज होऊन त्याचा राग मनुष्य, शेती आणि घरांवर व्यक्त करत आहेत. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 2014 ते 2019 या काळात मनुष्य आणि हत्तीच्या संघर्षात हत्तींचा मृत्यू होण्याचे प्रमाण अधिक राहिले आहे. त्याचवेळी 2,361 लोकांचा जीवही गेला आहे. मनुष्य आणि हत्ती यांच्यात सर्वाधिक संघर्ष ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आसाम, छत्तीसगड आणि तामिळनाडूत पाहावयास मिळतो. संघर्षाच्या 85 टक्के घटना या सहा राज्यांत होतात. हत्तींची संख्या कमी होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे त्याचे बहुमूल्य दात. म्हणून त्यांची शिकार केली जाते.
कडक कायदे केलेले असतानाही हत्तींची शिकार होण्याचे प्रमाण कमी होताना दिसत नाही. लाखमोलाच्या हस्तिदंतासाठी हत्तींचे जीव घेतले जात आहेत. विशेेष म्हणजे, वन्यजीव आणि वनस्पतीच्या लुप्तप्राय प्रजातीच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार करारानुसार, 18 जानेवारी 1990 पासूनच हस्तिदंताच्या व्यापारावर बंदी घालण्यात आली आहे. तरीही आजही अनेक देशांत व्यापारी हेतूने हत्तींचे बळी घेतले जात आहेत. त्याचवेळी हत्तींना अनेक गंंभीर आजारांनी ग्रासले जात आहे. पाश्चमुरेलोसिस, अँथ्रेक्स, क्षयरोग यासारख्या आजाराने हत्तींना हैराण केले आहे. या आजारांमुळे हत्तींचा अकाली मृत्यू होत आहे किंवा आयुष्य कमी होत आहे. हत्तींना उपचार मिळावेत आणि नावीन्यपूर्ण शोधांचा उपचारात वापर व्हावा, यासाठी 2018 मध्ये मथुरेत देशातील पहिले आणि एकमेव हत्तीचे रुग्णालय सुरू करण्यात आले. त्यामुळे हत्तींवरील आजारावर उपचाराची दिशा निश्चित झाली. तसेच वीज कोसळल्याने हत्तींच्या मृत्यूचे प्रमाण चिंताजनक आहे.
रेल्वेमार्गाच्या विस्तारामुळे तसेच जंगलातूनच रेल्वे जात असल्याने हत्तीचे मृत्यू होत आहेत. हत्तीच्या कळपाला रेल्वेची धडक होण्याच्या घटना सातत्याने घडत असतात. हत्ती संरक्षणाला चालना देण्यासाठी देशातील अनेक शहरात आणि राष्ट्रीय उद्यानात जयपूरच्या धर्तीवर हत्ती महोत्सवाचे आयोजन करायला हवे. हत्ती संरक्षणासाठी वर्ल्ड वाईड फंड इंडियाने 2003-04 मध्ये सोनितपूर मॉडेल आणले. हे मॉडेल कळपामुळे होणारे शेतीचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि त्याला मारण्याऐवजी पळून लावणे आणि वन्य विभागाला माहिती देणे यासारख्या उपाययोजना करण्यास प्रेरित करते.
2017 ते 2031 या काळात देशात तिसरी वन्य कृती योजना लागू असून, ती वन्यजीवांप्रति लोकांच्या मनात जागरूकता तयार करते आणि मानव व वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यास हातभार लावते. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 च्या एका अधिनियमात हत्तीला संरक्षण देणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. घटनेच्या 48-क आणि 51-क च्या सातव्या परिच्छेदात पर्यावरण संरक्षण तसेच सर्व जीवांबाबत सहानुभूती, दयाळूपणा दाखविणे कर्तव्य असल्याचे नमूद केले आहे. हत्तींच्या संरक्षणासाठी देशात सह अस्तित्वाची भावना जागरूक करायला हवी. भारत हा जगातील सर्वंकष जैविविधता असलेल्या गटाच्या 17 व्या स्थानी आहे. अशावेळी वन्यजीव प्राण्यांच्या अस्तित्वावरचे संकट निसर्गाच्या रचनेला हानिकारक ठरू शकते.