बेळगाव; पुढारी वृत्तसेवा : कर्नाटकची एक इंचही जमीन कुणाला देणार नाही, अशा वल्गना करतानाच, 'कर्नाटकची जमीन, पाणी, भाषा आणि कन्नडिगांच्या रक्षणासाठी कर्नाटक सरकार कटिबद्ध आहे', असा ठराव कर्नाटक विधानसभेत गुरुवारी एकमताने मंजूर करण्यात आला. जमीन आणि पाण्याबाबतचा ठराव महाराष्ट्र, केरळ, तेलंगण, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांशी निगडित आहे. यापैकी महाराष्ट्राशी असलेल्या वादाने गेल्या महिनाभरात उचल खाल्ली आहे. त्यामुळे नव्याने हा ठराव मंजूर करण्यात आला.
मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी मांडलेला ठराव असा
फाजल अली आयोगाच्या शिफारशीनुसार भाषावर प्रांतरचना करण्यात आली. मात्र त्यानंतर महाराष्ट्राने गोंधळ घातला. त्यांच्या दबावामुळेच महाजन आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाच्या शिफारशी आम्ही शंभर टक्के मान्य केल्या. 1966 मध्ये महाजन आयोग अस्तित्वात आला. महाराष्ट्राच्या मागणीवरून स्थापन झालेल्या महाजन आयोगाचाही अहवाल महाराष्ट्रानेच फेटाळून लावला. आता दोन्ही राज्यातील जनता अनेक वर्षांपासून एकोप्याने राहात आहे. असे असताना महाराष्ट्रातील मंत्री आपल्या स्वार्थी राजकारणासाठी सीमाप्रश्न उकरून काढत आहेत. कर्नाटकात मिसळून गेलेल्या मराठी भाषिकांना भडकवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सीमा प्रश्न कधीच संपला आहे. तरीही महाराष्ट्राने 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सीमावाद नेला. अलीकडे या विषयावर महाराष्ट्रातील नेत्यांनी केलेली सर्व वक्तव्ये अत्यंत निषेधार्ह असून कायदा व सुव्यवस्था नाजूक असताना महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांनी कर्नाटकात येऊन भडकावण्याचा प्रयत्न करणे हे कृत्यही निषेधार्ह आहे.
म्हणे महाराष्ट्रातील जनतेकडून आम्हाला बोलावणे…
महाराष्ट्रातील सोलापूर, अक्कलकोट, जत आदी ठिकाणांच्या कन्नड भाषिकांकडून आमच्या मंत्र्याना बोलावणे येतात. त्यांची इच्छा कर्नाटकमध्ये येण्याची आहे. आम्ही मात्र संयम बाळगून आहे. आमचा एकही मंत्री त्या ठिकाणी जाऊन त्यांच्या भावना भडकवण्याचा प्रयत्न करत नाही. महाराष्ट्राने प्रथम या जनतेला न्याय द्यावा, असा आगंतुक सल्लाही बोम्मई यांनी दिला.