नेवासा (नगर), पुढारी वृत्तसेवा: मागील वर्षीच्या अतिवृष्टी नुकसान भरपाई अनुदान वाटपात राजकीय हस्तक्षेपातून वशिलेबाजी झाल्यामुळे तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर वंचित राहिल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
नेवासा तालुक्यात 127 महसुली गावे असून,या गावांसाठी आठ महसूल मंडळांच्या माध्यमातून कारभार चालविला जातो. मागील वर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे तालुक्यातील या आठही मंडळातील शेतकर्यांचे थोड्या फार फरकाने नुकसान झाले होते. प्रशासनाने या नुकसानीचे रितसर पंचनामे करून वरीष्ठांना सादर केल्यानंतर शेतकर्यांना भरपाईची प्रतिक्षा लागली होती. यासंदर्भात अनेक महिन्यांत विविध राजकीय, सामाजिक संघटनांनी प्रशासनाकडे लेखी निवेदने, आंदोलनांद्वारे सातत्याने पाठपुरावा केला. यानंतर कुठे शासनाकडून तुटपंजा का होईना निधी मिळाला. हा निधी तुटपुंजा असल्याने तालुका प्रशासनाने अतिवृष्टीच्या नोंदीनुसार, तसेच नुकसानीच्या आकडेवारीवर तिचे प्राधान्यक्रमाने वाटप करणे अपेक्षित होते. मात्र, यातही मोठ्या प्रमाणावर राजकीय हस्तक्षेप होऊन वशिलेबाजीने वाटप करण्यात आल्याचे दिसून आले.
तालुक्यातील नेवासा खुर्द (120मिमी), वडाळा बहिरोबा (135 मिमी) व सलाबतपूर (126 मिमी) या तीन मंडलात ढगफुटी सदृश्य पाऊस, तसेच जोरदार वादळ झाल्याने अनेक गावातील झाडे पडली. उंच वाढीची उभार असलेली ऊस व मका या सारखी पिके जमीनदोस्त झाली. याच दरम्यान सोनई (56 मिमी), कुकाणा (35 मिमी), घोडेगाव (48 मिमी), चांदा (76 मिमी), नेवासा बुद्रूक (18 मिमी) इतक्या पावसाची नोंद झाली होती. मात्र, प्रत्यक्षात अनुदान वाटपात वडाळा बहिरोबा मंडळातील 135 मिमी पावसाच्या नोंदीकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष करण्यात येऊन अवघ्या 56 मिमी पावसाची नोंद असलेल्या सोनई मंडळात लाभ देण्यात आल्याचा आरोप नागरिकांनी केला.
अतिवृष्टीच्या अनुदान वाटपात लाभ मिळण्यास पात्र असूनही वडाळा बहिरोबा मंडळाला टाळून राजकीय हस्तक्षेपातून पात्रता नसलेल्या सोनई मंडळाची निवड करण्यात आल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
वशिलेबाजीने अन्याय झाल्याची भावना वडाळा बहिरोबा मंडळातील शेतकर्यांत बळावली असून, याची उच्चस्तरीय चौकशी करून राजकीय दबावापुढे झुकून अन्यायकारक निर्णय घेणार्या सर्व संबंधित शासकीय अधिकार्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
नेवासा महसुली मंडळातील नागरिकांना अनुदान मिळण्यास अडचणी येत आहेत. काहींना आले, तर काहींना नाही. त्यामुळे तलाठ्यांकडे चौकशी केल्यानंतर केवळ आश्वासन देण्यात येते. नेमकी काय होत आहे हेच कोणालाही सांगता येत नसल्याने शेतकर्यांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.