मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : जागोजागी उभारल्या जाणाऱ्या मोबाईल टॉवरमधून बाहेर पडणाऱ्या रेडिएशनमुळे कर्करोगाच्या धोक्याची भीती व्यक्त करत टॉवरला विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने मोबाईल टॉवरमधून निघणारे रेडिएशन मानवी आरोग्याला घातक असल्याचा शास्त्रीय पुरावा नाही, असे स्पष्ट करताना मोबाईल टॉवर उभारणीवर बंदी घालणारा सांगली जिल्ह्यातील एका ग्रामपंचायतीचा ठराव रद्द केला.
खानापूर तालुक्यातील चिखलह- वेळ ग्रामपंचायतीने ३० जून २०२२ रोजी पुण्यातील इंदूस टॉवर लिमिटेड कंपनीला मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठी एनओसी जारी केली होती. मात्र, महिनाभरानंतर २२ जुलै रोजी कंपनीला पुढील काम थांबवण्याचे निर्देश देणारा ठराव मंजूर करण्यात आला. मोबाईल टॉवरमधून बाहेर पडणारे रेडिएशन आरोग्यासाठी घातक आहे व ते कर्करोगाचा धोका निर्माण करेल, अशी भीती व्यक्त करीत स्थानिकांनी टॉवर उभारणीवर आक्षेप घेतला. त्यानुसार, ग्रामपंचायतीने टॉवरचे काम रोखले. ग्रामपंचायतीच्या अचानक बदललेल्या धोरणाला इंदूस टॉवर लिमिटेडने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यापूर्वी न्यायालयाने चिखलहोट ग्रामपंचायतीला भूमिका स्पष्ट करण्याचे वेळोवेळी संधी दिली. मात्र, ग्रामपंचायतीने आपली बाजू मांडली नाही. इंदूस टॉवर लिमिटेड कंपनीतर्फे अॅड. अनिल अंतुरकर आणि अॅड. सुगंध देशमुख यांनी युक्तिवाद केला. डिसेंबर २०१५ च्या जीआरनुसार ग्रामपंचायतीची भूमिका केवळ एनअ- सी जारी करण्यापुरती मर्यादित आहे. जीआरमधील कोणतीही तरतूद ग्रामपंचायतीला टॉवर उभारणीचे काम रोखण्याचा अधिकार देत नाही. त्या अनुषंगाने ग्रामपंचायतीचा ठराव बेकायदेशीर आहे, असा दावा अॅड. अंतुरकर यांनी केला. त्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली.
जोपर्यंत मोबाइल टॉवरचा ताबा कायद्यानुसार आहे, तोपर्यंत कंपनीला टॉवर चालवण्यास ग्रामपंचायतीने अडथळा आणू नये, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. तसेच मोबाईल टॉवरमधून बाहेर पडणारे रेडिएशन आरोग्यासाठी घातक असल्याची ग्रामस्थांनी व्यक्त केलेली भीती कोणत्याही आधाराशिवाय असल्याचेही नमूद केले.