जळोची : पुढारी वृत्तसेवा : एसटी `महामंडळातील अधिकारी व कर्मचार्यांच्या वेतनासाठी व महामंडळाला खर्चाला कमी पडणारी रक्कम देण्याचे शासनाने कबूल केले होते. दीर्घकाळ चाललेल्या संपानंतर उच्च न्यायालयात तशी कबुली दिली होती. परंतु, एसटीने वारंवार मागणी केल्यावरही ही रक्कम देण्यात आलेली नाही. यासह कर्मचार्यांच्या पीएफ, ग्रॅच्युईटीच्या रकमेचा भरणा केलेला नसल्याने एसटी कर्मचार्यांमध्ये रोष दिसून येत आहे. एसटीकडून समाजातील विविध घटकांना प्रवासात सवलती दिल्या जातात. त्याचे प्रतिपूर्ती मूल्य व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम अशी अंदाजे 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम सरकारने अद्याप एसटीला दिलेली नाही.
संपात कर्मचार्यांना खोटी सहानुभूती दाखविणारे लोकप्रतिनिधी व उच्च न्यायालयात कर्मचार्यांची बाजू मांडणारे वकील हे कोर्टाचा अवमान होत असताना कुठे आहेत ? अवमान याचिका का दाखल केली जात नाही ? असा सवाल एसटी कर्मचारी करीत आहेत.
एसटी कर्मचार्यांची वेतनवाढ, महागाई भत्त्याचा फरक, वार्षिक वेतनवाढ व घरभाडे थकबाकी यासह अनेक प्रलंबित मागण्यासाठी दररोज कुठे ना कुठे आंदोलने केली जात आहेत. सध्या एका संघटनेचे उपोषण राज्यभर सुरू असून, हल्लीच एका संघटनेच्या पदाधिकार्याने महिनाभर उपोषण केले होते. त्याची कुठलीही दखल सरकारने घेतली नसून सहानुभूतीच्या फक्त गप्पा मारल्या जात आहेत.
1 हजार कोटी रुपयांची रक्कम ट्रस्टकडे भरली नाही
भविष्य निर्वाह निधी, उपदान अशी मिळून अंदाजे 1 हजार कोटी रुपयांची रक्कम ट्रस्टकडे अद्याप भरणा करण्यात आलेली नाही. गुंतवणूक कमी होत असल्याने त्यावरील व्याज मिळत नाही. लाखो रुपयांचे व्याज मिळत नसल्याने ट्रस्ट अडचणीत सापडल्या आहेत. या शिवाय कर्मचार्यांनी घेतलेले बँक कर्ज, पतसंस्था कर्ज व इतर देणी संबंधित संस्थांना देण्यात आली नसून तीदेखील प्रलंबित आहेत. याशिवाय पुरवठादारांची देणी मोठ्या प्रमाणात थकीत आहेत. एकूण सर्व अडीच हजार कोटी रुपयांची देणी प्रलंबित आहेत. ही रक्कम मिळावी यासाठी या संदर्भातील प्रस्ताव दर महिन्याला सरकारकडे पाठविण्यात येतो, पण त्याची साधी दखल सरकारने घेतलेली नाही.
आर्थिक मागण्या मान्य होत नसल्याने कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. परिस्थिती अशीच राहिली व एसटी कर्मचार्यांच्या पूर्वी झालेल्या आंदोलनाचा इतिहास पाहिला तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते.
– श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस