नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाच्या अंतिम मान्यतेसाठी केंद्रीय स्तरावर पाठपुरावा सुरू असून, लवकरच रेल्वेमंत्र्यांची वेळ घेणार आहोत. जिल्हास्तरावर प्रकल्पाच्या कामात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई चालणार नाही, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यंत्रणांना दिले. जिल्ह्यात रेल्वेमार्गाच्या अलाइन्मेंटमध्ये पुन्हा बदल होऊ शकतो, असे संकेत जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिले.
बहुचर्चित सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गासंदर्भात उपमुख्यमंत्री पवार यांनी मंगळवारी (दि. ८) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा घेतला. यावेळी रेल्वे, महारेलसोबत नाशिकमधून जिल्हाधिकारी शर्मा हे ऑनलाइन पद्धतीने बैठकीत सहभागी झाले.
नाशिक-पुणे रेल्वेमार्गासाठी जिल्ह्यातील नाशिक व सिन्नर अश दोन तालुक्यांतील २२ गावांमधील जमिनीचे अधिग्रहीत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासकीय, वन आणि खासगी क्षेत्र अशी तीन विभागांत जमीन घेतली जाणार आहे. प्रशासनाने आतापर्यंत १८ टक्के जमिनीचे संपादन केले आहे. प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास शेतकरी तयार आहेत. तसेच जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाची सर्वतोपरी तयारी आहे. परंतु, रेल्वेमार्गाच्या अलाइन्मेंटमध्ये (काही ठिकाणी मार्गात बदल) बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाच्या निर्देशानुसार पुढील याेग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे जलज शर्मा यांनी सांगितले.
रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेणार
नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अंतिम मान्यतेत अडकला आहे. या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार हे लवकरच रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णय यांची भेट घेणार आहे. या भेटीत रेल्वेमंत्र्यांना सीसीईए (कॅबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेअर्स) पुढे प्रकल्प मान्यतेसाठी ठेवण्याची विनंती राज्य शासनाकडून करण्यात येणार आहे.
मगच दर घाेषित करणार
जिल्ह्यात सिन्नर व नाशिक अशा दोन तालुक्यांतील २२ गावांमधील जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. गेल्यावर्षी प्रशासनाने सिन्नर तालुक्यातील १७ गावांमधील दर घोषित करून जमीन अधिग्रहण सुरू केले. मात्र, नाशिक तालुक्यातील पाच गावांचे दर अंतिम करतानाच ते अद्यापही घोषित केलेले नाहीत. शासनाच्या सूचनेनुसार या गावांचे दर जाहीर केले जातील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिली.