निमोणे (पुणे), पुढारी वृत्तसेवा: शिरूर तालुक्यातील निमोणे येथील घोड नदीपात्रातून वाळू काढण्याचा सत्ताधार्यांच्या बगलबच्च्यांचा डाव कोणत्याही परिस्थितीत यशस्वी होऊ देणार नाही. सत्तेच्या बळावर कुणी आमच्या गावात हुकूमशाही आणू पाहत असेल, तर आम्हीही मेलेल्या आईचे दूध प्यालो नाही. पोलिसी बळावर वाळू काढण्याचा घाट घालत असेल, तर प्रथम सरकारला आमच्या छातीवर गोळ्या घालाव्या लागतील, त्यानंतरच नदीपात्राची चाळण करता येईल, असा इशारा निमोण्याचे माजी सरपंच श्याम काळे यांनी दिला आहे.
शिरूर तालुक्यातील निमोणे व चिंचणी येथील नदीपात्रातून वाळू काढून दोन्ही गावांच्या गायरानात वाळू डेपो निर्माण करण्याची सरकारी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. प्रशासकीय पातळीवर टेंडर निघाले, ठेकेदार निवडला गेला. मात्र, ग्रामस्थांना कुणीही विश्वासात घेतले नाही. विशेष म्हणजे, येथे गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून चोरटा वाळू उपसाही ग्रामस्थांनी होऊ दिलेला नाही. येथील ठेकेदार अहमदनगर जिल्ह्यातील एका बड्या राजकीय नेत्याच्या 'किचन कॅबिनेट'चे सदस्य असल्याची चर्चा आहे. निमोणे हे गाव घोड धरणाच्या बॅकवॉटरमध्ये येते. या नदीपात्रात गावचे अकराशे एकर क्षेत्र गेले आहे. नदीपात्राच्या कड्यावर निमोणे गावचे शिवार असल्यामुळे कधीच पुराचा धोका निर्माण होऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती असतानाही वाळूचा डेपो निमोण्यात कशासाठी? हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
उन्हाळ्याच्या दिवसांत गाळपेरमध्ये चारा मुबलक प्रमाणात निर्माण होतो. ज्या ठिकाणाहून वाळू काढण्याचा घाट घातला जात आहे, ते सगळे गाळपेर क्षेत्र उद्ध्वस्त होणार आहे. शेतीच्या विकासासाठी नदीपात्रातील माती मोफत देण्याचा शासनाचा निर्णय आहे. मात्र, वाळू उपसा सुरू झाल्यानंतर या मातीला शेतकर्यांना मुकावे लागेल.
निमोण्याचे सरपंच संजय काळे यांच्या नेतृत्वाखाली गावकर्यांनी शिरूर तहसीलदारांना निवेदन दिले असून, वाळू उपशाला प्राणपणाने विरोध करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. गावकर्यांनी शिरूर-हवेलीचे आमदार अशोक पवार यांची भेट घेऊन त्यांनाही वाळू डेपो नको, ही साद घातली आहे. शेतकर्यांना देशोधडीला लावणार्या वाळू ठेकेदारांना विरोध करण्यासाठी मी तुमच्या मताशी सहमत असून, तुमच्या भावनांची सरकारने कदर करावी, यासाठी मी सगळ्या बाजूने खिंड लढवेन, असे आश्वासन आ. पवार यांनी दिले आहे