कोल्हापूर, सुनील कदम : मागील जवळपास दोन वर्षांपासून गाजावाजा करून सुरू असलेले नवीन वाळू धोरण अखेर राज्य शासनाने जाहीर केले. मात्र, या धोरणातील तरतुदी बघता त्यामध्ये फारसे नवीन काही दिसून येत नाही. फार फार तर वाळू उपशाच्या ठेकेदारीची विभागणी झाली, असे म्हणता येईल. म्हणजे 'मिल बाँट के खाओ'! त्याचप्रमाणे शासनाने जरी स्वस्तात वाळू उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले असले तरी व्यावहारिकद़ृष्ट्या आणि ठेकेदारांच्या मनमानीमुळे ते होण्याची सुतराम शक्यता दिसून येत नाही.
वाळू ठेक्याची होणार चार भागांत विभागणी
शासनाच्या नवीन धोरणानुसार वाळूचा उपसा, उपसा केलेल्या ठिकाणापासून ते वाळू डेपोपर्यंतची वाहतूक, डेपोतून ग्राहकांच्या मागणीनुसार उपलब्ध वाळूचे वितरण आणि शेवटी या सगळ्यांचे व्यवस्थापन असे चार टप्प्यांत वाळूचे नवीन धोरण राबविले जाणार असल्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी जाहीर केले आहे. शिवाय हे सगळे काम शासकीय यंत्रणेमार्फतच करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी घोषित केले आहे.
शासनाकडे यंत्रणेचा अभाव शासनाच्या महसूल
विभागातील जवळपास 40 टक्के पदे गेल्या कित्येक वर्षांपासून रिक्त आहेत. त्यामुळे या वाळूच्या कामासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करणे सद्य:स्थितीत तरी शासकीय यंत्रणेला शक्य नाही. वाळूचे उत्खनन, वाहतूक, साठवणूक आणि वितरण या कामांसाठीसुद्धा शासनाकडे स्वत:ची अशी कोणतीही यंत्रणा नाही. त्यामुळे पुन्हा या कामांसाठी ठेके देण्याशिवाय पर्याय नाही. विशेष म्हणजे हे नवीन वाळू धोरण 'योग्य' पद्धतीने राबविण्याचा ठेकाच एका खासगी कंपनीला देण्यात आला आहे.
मिल बाँट के खाओ!
पूर्वी एखाद्या ठिकाणचा वाळूचा लिलाव एखाद्या ठेकेदाराने घेतला की उपसा, वाहतूक आणि वितरण ही सगळी यंत्रणा संबंधितांचीच असायची. आता मात्र वाळूचा उपसा करण्यासाठी एक ठेकेदार, डेपोपर्यंत वाहतूक करण्यासाठी दुसरा ठेकेदार, साठवणूक करणारा ठेकेदार असेल तिसरा आणि डेपोतून मागणीनुसार ठिकठिकाणी चौथा ठेकेदार वितरण करणार. अशा पद्धतीने ही यंत्रणा कार्यरत राहील. म्हणजे पूर्वी एक ठेकेदार जे करायचा, ते चौघे मिळून करतील इतकेच! शिवाय जेवढे ठेकेदार तेवढी त्यांची त्यांची 'कार्यपद्धती' ही आलीच.
600 रुपयांत वाळू… एक दिवास्वप्नच!
शासनाने 600 रुपयांमध्ये जागेवर एक ब्रास वाळू देण्याचे घोषित केले आहे. मात्र ज्यांनी कुणी ही रक्कम ठरविली, त्यांना मजुरीचे दर निश्चितच माहिती नसणार आहेत. नवीन धोरणानुसार नदीतून केवळ मनुष्यबळाच्या सहाय्याने वाळूचा उपसा करायचा आहे. नदीपात्रातून एक ब्रास वाळू उपसा करून ती वाहनापर्यंत आणून वाहनात भरण्यासाठी किमान दोन मजूर लागतील आणि या कामासाठी त्यांची मजुरी होईल किमान एक हजार रुपये! म्हणजे 600 रुपयांची वाळू जागेवरच होणार हजारभर रुपयांची. त्यानंतर त्या वाळूची डेपोपर्यंत होणारी वाहतूक, डेपोतून गरजेच्या ठिकाणापर्यंत होणारी वाहतूक आणि शेवटी व्यवस्थापन खर्च या बाबी विचारात घेता कितीही आटापिटा केला तरी किमान तीन-चार हजार रुपये तरी एक ब्रास वाळूसाठी मोजावे लागणार एवढे निश्चित!
महसूल यंत्रणेचा 'लौकिक'!
नवीन वाळू धोरणाची अंमलबजावणी संपूर्ण महसूल यंत्रणेच्या अंमलाखाली करण्यात येणार आहे. राज्यातील महसूल यंत्रणेचा लौकिक विचारात घेता ही अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होईल, हे सांगण्यासाठी कोणा भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. आता तर महसूलच्या जोडीने पोलिसांनाही नव्या धोरणात स्थान देण्यात आले आहे, म्हणजे पुन्हा एकदा धन्य! नदीकाठच्या गावांमधील गावकारभार्यांनाही नव्या धोरणामध्ये सामावून घेण्यात आले आहे. नदीकाठच्या गावांमधील ग्रामसेवक आणि सरपंचांना या सगळ्यावर 'वॉच' ठेवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यांच्या मंजुरीशिवाय वाळू उपसा होणारच नाही. पूर्वी अधिकार नसताना अशा मंडळींनी वाळू ठेक्यांवर कब्जा मिळविला होता. आता वाळू ठेक्याची सूत्रेच या मंडळींच्या हातात दिल्यावर अल्पावधीत त्यांनी आपापल्या घरांवर सोन्याची कौले घातली तर आश्चर्य वाटायला नको.
एकूणच राज्य शासनाने नव्याने जाहीर केलेल्या वाळू धोरणात नवीन काहीत नाही. फक्त वाळू ठेकेदारीचे विभाजन करण्यात आले आहे. बाकी सगळा कारभार पूर्वीसारखाच सुरू राहणार यात काही शंकाच नाही. नव्या धोणणात स्वस्तात वाळू उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन तर दिले आहे. पण आजपर्यंतचा या बाबतीतील शासकीय यंत्रणांचा कारभार, ठेकेदारांची मनमानी, गावकारभार्यांचा हस्तक्षेप या बाबी विचारात घेता वाळू स्वस्तात मिळेल असे वाटत नाही. मात्र नव्या धोरणामुळे नदीकाठच्या गावांना वाळूच्या महसुलातील काही वाटा थेट मिळून तिथल्या विकासकामांना काहीसा आधार मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील वाळूचा वापर आणि उपलब्धता!
राज्यातील शासकीय आणि खासगी स्वरूपाच्या बांधकामांसाठी वार्षिक साधारणत: तीन कोटी ब्रास (75 लाख ट्रक) वाळूची गरज भासते. राज्यात ज्या काही छोट्या-मोठ्या सहाशेवर नद्या आहेत, त्यापैकी चारशेभर नद्यांमध्ये नैसर्गिक वाळूचे कमी-अधिक साठे आहेत. त्यातून वर्षाकाठी एक ते दीड कोटी ब्रास वाळूची गरज भागते. कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आदी राज्यांतून आयात होणार्या वाळूवर उर्वरित वाळूची गरज भागली जाते. आता जर पुन्हा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा सुरू झाला तर नदी प्रदूषणाचा विषय पुन्हा ऐरणीवर येणार आहे.