शंकर कवडे
पुणे : खासगी क्षेत्रातील असंघटन, नोकरीतील असुरक्षितता आणि मिळणार्या अत्यंत कमी वेतनामुळे नवोदित वकील नोकरीऐवजी 'प्रॅक्टीस' करण्याकडे वळल्याचे चित्र आहे. मागील तीन वर्षांत तब्बल 37 हजार 542 विद्यार्थ्यांनी कायद्याची सनद घेतली आहे. कोरोनापूर्वीचा विचार केल्यास सनद घेणार्यांच्या संख्येत दीडपटीने वाढ झाली आहे.
कोरोनानंतर कायदा क्षेत्रात बदल झाला असून, कायद्याचे शिक्षण घेण्याच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामध्ये, कायद्याची पदवी घेऊन वकिली सुरू करण्याकडे नवोदित वकिलांचा कल आहे. न्यायालयात प्रॅक्टिस करण्यास वकिलांना आता अनेक संधी उपलब्ध झाले आहे.
कोरोनापूर्वी मोठ्या प्रमाणात नोकरी करण्याकडे विद्यार्थ्यांचा कल होता. लिगल प्रोसेस आउटसोर्स (एलपीओ), मल्टिनॅशनल कंपन्या, विमा कंपन्या, बँका, फायनान्स कंपन्या, विविध सरकारी कार्यालये, बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्या, विधी महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक आणि लीगल फर्म येथे कायद्याचे विद्यार्थी नोकरी करीत होते. मात्र, कोरोनात नोकरी जाण्यासह पगार कमी झाल्याचे दिसून आले. या सर्वांमुळे नवोदितांनी प्रॅक्टिसला प्राधान्य दिल्याचे चित्र आहे.
फौजदारी, दिवाणी न्यायालयात प्रॅक्टिस करता येतेच. मात्र, त्याबरोबरच आता इतर अनेक न्यायालयांमध्येही प्रॅक्टिस करणे शक्य झाले आहे. त्यामध्ये कौटुंबिक न्यायालय, ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, औद्योगिक न्यायालय, सहकार न्यायालय, महसूल प्रकरणे, सावकारी प्रकरणे, कन्व्हेसिंगसह विविध अधिकार्यांकडे होणार्या सुनावण्यांचा समावेश आहे.
कोरोनानंतर महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यातील कायद्याच्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी सनद घेतली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील 5 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. कोरोनापूर्वीचा विचार केल्यास हे प्रमाण दीडपट आहे.
– अॅड. राजेंद्र उमाप, विद्यमान सदस्य, महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषद.ई-कोर्टमुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत बदल होणार असून, येत्या काळात कामाची प्रक्रिया सुलभ होणार असल्याची भावना नवोदितांमध्ये आहे. त्याचाही परिणाम दिसून येत आहे.
– अॅड. विराज करचे पाटील, फौजदारी वकील.