छत्तीसगड हे हिंदी भाषिक पट्ट्यामधील छोटेसे राज्य प्रदीर्घ काळापासून नक्षलवादी हल्ल्यांमुळे राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेमध्ये राहत आले आहे. आजही या राज्यामध्ये नक्षलवादी हल्ले रोखणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. सुरक्षा दलांनी कितीही कसोशीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या, तरी संधी मिळताच नक्षलवादी सैन्यदलावर हल्ला करण्यात यशस्वी होतात.
केंद्र आणि राज्य सरकार नक्षलवाद्यांना बर्याच अंशी आळा बसल्याचा दावा करत आहेत; परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, नक्षलवादी आजही कोणत्याही सुरक्षा कर्मचार्याचा कुर्हाडीने गळा चिरून खून करताहेत. विजापूर जिल्ह्यात अलीकडे घडलेली घटना हे त्याचेच उदाहरण आहे. गर्दीच्या बाजारपेठेत नक्षलवाद्यांनी छत्तीसगड सशस्त्र दलाच्या कंपनी कमांडरचा कुर्हाडीने गळा कापला. याआधी अनेकदा त्यांनी भूसुरुंग टाकून किंवा त्यांच्या तळांवर आणि ताफ्यांवर थेट हल्ले करून मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा जवानांना मारले आहे. नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मागील सरकारने अनेक योजना राबवल्या. आदिवासी समूहांना आर्थिक पाठबळ मिळावे आणि ते नक्षलवाद्यांच्या प्रभावापासून मुक्त व्हावेत यासाठी वनोपज आणि हस्तकला खरेदीचे दर निश्चित करण्यात आले; पण त्या योजना पूर्णत: कामी आल्या नाहीत. आता परिस्थिती अशी आहे की, सुरक्षा जवानांना कुर्हाडीने मारल्यानंतरही ते सहज गायब होण्यात सफल होताहेत. याचाच अर्थ छत्तीसगडमधील नक्षलवाद्यांना स्थानिक लोकांचा पाठिंबा आहे.
छत्तीसगडमधील नक्षलवादाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी अनेक पद्धती वापरल्या गेल्या. बहुतांश घटनांमध्ये दडपशाहीचा मार्ग अवलंबला गेला. त्यांच्याशी बोलण्याचे जे काही प्रयत्न झाले, ते अपुरे ठरले. बहुतेक नक्षलवादी हल्ल्यांमध्ये त्यांच्याकडे अत्याधुनिक शस्त्रे आणि माहिती संसाधने उपलब्ध असल्याचे दिसून आले आहे. ते सुरक्षा दलाच्या ताफ्याच्या हालचाली अचूकपणे ओळखतात आणि भूसुरुंग पेरून त्यांना लक्ष्य करतात. नक्षलींकडे इतकी शस्त्रे आणि उपकरणे कशी उपलब्ध आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर आजही सुरक्षा यंत्रणांना मिळू शकलेले नाही. ज्या मार्गांवरून माल पोहोचतो, त्यावर सुरक्षा दल लक्ष ठेवू शकत नाही; मात्र काही तथ्ये समोर येत असून, त्यानुसार खंडणी आणि अमली पदार्थांच्या विक्रीद्वारे नक्षलवाद्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होत आहे; मात्र ड्रोन, हेलिकॉप्टर आदींचा वापर करूनही ते सुरक्षा व्यवस्थेला कसे चकमा देऊ शकतात, स्थानिक लोकांकडून सातत्याने पाठिंबा कसा मिळवू शकतात, याचा प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
नक्षलवादी हे व्यवस्थेला आव्हान का राहिले, ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यांच्या मागण्या ऐकून व्यावहारिक तोडगा काढण्याचे प्रयत्न झाले असते, तर कदाचित ही समस्या इतके दिवस टिकली नसती. किंबहुना, आदिवासी समाजामध्ये अशी भीती कायम आहे की, सरकारला त्यांच्या जमिनी आणि जंगले बळकावायची आहेत आणि ती खनिज उत्खनन कंपन्यांच्या ताब्यात द्यायची आहे. असे अनेक ठिकाणी घडले आहे. विकासाच्या नावाखाली प्रत्येक सरकार खनिज समृद्ध ठिकाणे लुटण्याचा प्रयत्न करते; मात्र आदिवासी यासाठी तयार नाहीत.
त्यांच्या भागात शाळा, रुग्णालये, रस्ते, वीज, पाण्याच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या; मात्र यातून त्यांचा विचार बदलला नाही, त्यामुळे अन्य मार्ग शोधण्याची गरज आहे. विकासाच्या वरवंट्याखाली आपल्या अधिकारांचे हनन होत असल्याने संतप्त आदिवासी अनेकदा नक्षलवादी गटांना आश्रय देताना दिसतात. छत्तीसगढमधील नक्षलवाद आपल्या तत्त्वांपासून खूप भरकटला असून, हे आव्हान बिकट बनण्याची शक्यता आहे. ही सरकारांसाठी चिंतेची बाब ठरावी. त्यामुळे आता नक्षलवादावर कायमचा तोडगा काढण्याची गरज आहे. देशात सुरक्षेबाबत अनेक गंभीर प्रश्न आहेत, त्यांचा लवकरात लवकर निपटारा व्हावा हीच अपेक्षा आहे.