कोल्हापूर; अनिल देशमुख : संपूर्ण राज्यात नैसर्गिक व सेंद्रिय शेती अभियान राबविण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्याद्वारे राज्यातील 25 लाख हेक्टर क्षेत्र विकसित करण्याचे नियोजन आहे. याकरिता केंद्र व राज्य योजनांसाठी एकूण १ हजार ९२० कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.
शेतीत सातत्याने रसायनांचा वापर होत आहे. तो दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे, यामुळे अतिरिक्त वापराने जमिनीचा पोत तर खालवत चालला आहेच; त्याबरोबरच रासायनिक कीटकनाशकांच्या फवारणीचे मानवी आरोग्यावर दुष्परिणाम होत आहेत. याला पर्याय म्हणून सेंद्रिय शेती केली जात आहे. मात्र, वेगवेगळ्या पद्धतीने ही शेती होत असल्याने त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसून येत नसल्याचे चित्र आहे.
आरोग्याविषयी जनजागृती वाढल्याने रसायनमुक्त, सेंद्रिय फळे, भाजीपाला, अन्नधान्याची मागणी वाढत आहे. यामुळे राज्य शासनाने चार वर्षांसाठी ऑक्टोबर 2018 रोजी 'डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन'ची स्थापना केली होती. पहिल्या टप्प्यात अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वाशिम, यवतमाळ व वर्धा या सहा जिल्ह्यांत ते राबविले. मात्र, त्यानंतर कोरोना सुरू झाल्याने त्याचे प्रभावी काम झाले नाही. या अभियानाची मुदत ऑक्टोबर 2022 मध्ये संपली.
राज्य शासनाने यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात नैसर्गिक शेतीसाठी 1 हजार कोटींची घोषणा केली होती. 30 मे रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने या अभियानाला मंजुरी दिली. त्यानुसार 27 जूनपासून हे अभियान 'डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन' म्हणून राज्यभर लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
या अभियानांतर्गत 50 हेक्टर क्षेत्राचा एक गट, 10 गटांचा एक समूह व त्या समूहाची शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन केली जाईल. त्यातून 18 हजार 820 शेतकरी उत्पादक गट व 1 हजार 825 शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन केल्या जातील. त्याकरिता अर्थसाहाय्यही दिले जाणार आहे. कंपनी व गटस्तरावर निविष्ठानिर्मिती करण्यासाठी एकूण 1 हजार जैविक निविष्ठा केंद्रे सुरू केली जाणार आहेत, त्यासाठीही अर्थसाहाय्य दिले जाणार असून, हे काम महिला बचत गटांना दिले जाणार आहे.
राज्यात सध्या 12 लाख 7 हजार हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीखाली आहे. 2028 पर्यंत आणखी 13 लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली आणण्यात येणार आहे. त्याद्वारे एकूण 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय, नैसर्गिक शेतीखाली आणण्यात येणार आहे.