हैदराबाद ; वृत्तसंस्था
हैदराबादमध्ये 2019 मध्ये बलात्कार प्रकरणातील चार संशयित आरोपींचा करण्यात आलेले एन्काऊंटर (चकमक) बनावट असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या आयोगाने नोंदवले आहे. आयोगाने यासंदर्भात काही पोलिसांवर ठपका ठेवला असून सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण तेलंगणा उच्च न्यायालयात पाठवले आहे.
26 नोव्हेंबर 2019 च्या रात्री हैदराबादमध्ये 27 वर्षीय पशुवैद्यकीय डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. या घटनेनंतर हैदराबादसह संपूर्ण देशभर संतापाचे वातावरण पसरले होते. त्यानंतर 6 डिसेंबर 2019 रोजी रात्री तीनच्या सुमारास पोलिसांनी या प्रकरणातील चार संशयित आरोपींना संशयास्पद चकमकीत ठार केले होते. त्यानंतर मृत संशयितांच्या कुटंबीयांनी याबाबत न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे काही दिवसांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायमूर्ती व्ही. एस. सिरपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली या चकमक प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आयोग स्थापन करण्यात आला होता.
जानेवारी 2022 मध्ये आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला चौकशी अहवाल सादर केला होता. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आज शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी घेतली. तेलंगण सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी हा अहवाल गोपनीय ठेवण्याची विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने ती विनंती फेटाळून लावत अहवाल सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणी गुप्तता पाळण्याचे कोणतेही कारण नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकरणाची चौकशी झाली असून यामध्ये काही लोक दोषी आढळले आहेत. राज्य सरकारने आता चौकशी अहवालाच्या आधारे दौषींवर कारवाई करावी, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणानंतर न्यायमूर्ती सिरपूरकर आयोगाला काम सुरू झाल्यापासून सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. परंतु कोरोनामुळे या अहवाल पूर्ण करण्यास वेळ झाला. अखेर जानेवारी 2022 मध्ये आयोगाने हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला.