Budget 2024 |स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा होऊ शकते 50 हजारांवरून 1 लाख

नवी दिल्ली : आगामी अर्थसंकल्पातून प्राप्तिकराची मर्यादा वाढणार नसल्याचा अंदाज अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे. मात्र, गृह कर्जावरील व्याज दरात सवलत, स्टँडर्ड करवजावटीच्या मर्यादेत वाढ करून करदात्यांवरील बोजा हलका करण्याकडे सरकारचा कल असेल. गृह कर्जावरील व्याज दरासाठी वजावट देण्याची मर्यादा तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येऊ शकते. त्यामुळे गृह कर्जावरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.

Budget 2024 | नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी करसवलत

‘केपीएमजी’ या सल्लागार फर्मने करदात्यांवरील कराजा बोजा अप्रत्यक्षरीत्या कमी केला जाणार असल्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यात स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50 हजारांवरून एक लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. याचाच अर्थ करपात्र उत्पन्नातून 1 लाख रुपयांची रक्कम कमी होणार आहे. इंधन दरात झालेली वाढ, वाढलेला वैद्यकीय खर्च आणि महागाईमुळे नागरिकांच्या मासिक खर्चात झालेली वाढ, यावर दिलासा देण्यासाठी करसवलती देऊ करण्यात येणार आहेत.

Budget 2024 | गृहकर्जावर वाजवट तीन लाख?

महाग कर्जे हा गृहबांधणी उद्योगासमोरील सर्वात मोठा अडथळा आहे. त्यामुळे गृह कर्जावरील व्याज दरासाठी वजावट देण्याची मर्यादा तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येऊ शकते. त्यामुळे गृह कर्जावरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. कॅपिटल गेन टॅक्सची पुनर्रचना करण्याची शक्यता आहे. मालमत्ता विक्रीतून होणार्‍या नफ्यावर करआकारणी केली जाते. त्याची विभागणी मालमत्ता धारण करण्याच्या कालावधीनुसार कमी आणि दीर्घ, अशी केली गेली आहे. सध्या शेअरसाठी 12 महिने, रिअल इस्टेटसाठी 24 महिने आणि काही मालमत्तांसाठी हा कालावधी 36 महिने आहे. ही प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने या कररचनेत बदल केला जाऊ शकतो.