नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यपालांनी दिलेले बहुमत चाचणीचे निर्देश नियमाला आणि परिस्थितीला धरूनच होते, असा जोरदार युक्तिवाद गुरुवारी शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणीवेळी शिंदे गटाकडून केला. दरम्यान, सत्तासंघर्षावरील सुनावणी 14 मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. नीरज कौल यांनीही शिंदे गटाकडून युक्तिवाद केला.
उद्धव यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले. मात्र, उद्धव हे बहुमत चाचणीला सामोरे गेलेच नाहीत. त्यामुळे आमदार अपात्र ठरू शकत नाहीत, असे साळवे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले.
राज्यपालांना बहुमताची गणिती आकडेमोड करण्यासाठी पदावर बसविले जात नाही. ते बहुमत चाचणीसाठी सत्ताधार्यांना पाचारण करू शकतात. ते स्वतः आमदारांची डोकी मोजू शकत नाहीत.
तथापि, ठाकरे गटाचे वकील न्यायालयालाच आमदारांची आकडेमोड करायला सांगत आहेत. राज्यपाल जे करू शकले नाहीत, ते न्यायव्यवस्थेला करायला सांगितले जात आहे आणि यापेक्षा धोकादायक काहीही असू शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हरीश साळवे यांनी अनपेक्षितरीत्या शिंदे गटाची बाजू मांडण्याचा निर्णय घेतला. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ते सुनावणीत सहभागी झाले. पुढील सुनावणीवेळी ते आपला उर्वरित युक्तिवाद पूर्ण करणार आहेत. शिंदे गटाकडून महेश जेठमलानी हेही युक्तिवाद करणार आहेत. दरम्यान, ठाकरे गटाला पुन्हा युक्तिवादासाठी पूर्ण वेळ दिला जाईल, अशी टिपणी न्यायालयाने केली.
उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले. मात्र, उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेलेच नाहीत.
उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला गेले असते, तर शिंदे गटाने काय भूमिका घेतली असती, हे आपण सांगू शकत नाही. तसेच जेव्हा शिंदे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले, तेव्हा ठाकरेंचे समर्थक असलेले 13 आमदार गैरहजर राहिले.
राजकारण हे गतीने घडत असते. वेगवेगळ्या वेळी राजकीय पक्ष, गटांची भूमिका वेगवेगळी असू शकते. ती मान्य करायला हवी.
कोणाच्या बाजूने किती आमदार आहेत, याची गणती करणे हे विधानसभा अध्यक्ष व राज्यपालांचे काम नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ते काम करावे, असे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे.
दहाव्या सूचीत दुरुस्तीसारख्या अनेक बाबी आहेत. या सूचीमुळे राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण केले जात आहे.
शिंदे गटाच्या 36 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचे प्रथम अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचे आहेत. त्याला नंतर न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.
आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई सुरू असताना त्यांनी मतदान केले, म्हणजे ते भ्रष्टाचार करतीलच, असे आपण कसे म्हणू शकतो.
नियमानुसार, बहुमत चाचणी झाली तेव्हा आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई झालेली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी केलेले मतदान चुकीचे ठरत नाही.
नबाम रेबिया प्रकरणानुसार, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांना आहे.
विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष यांच्यात कृत्रिम भेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. असा भेद करणे चुकीचे.
विधिमंडळ व राजकीय पक्ष एकच आहे.
लोकशाहीत पक्षांतर्गत मतभेदालाही मान्यता द्यायला हवी.
विधिमंडळात कोणाला बहुमत आहे, हे विधानसभा अध्यक्षांनी ठरवायचे आहे. मात्र, तसे न करता ठाकरे गटाने थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री म्हणून बहुमत गमावले होते. 'मविआ'कडेही बहुमत नव्हते. पक्षांतर्गत मतभेदात बहुमत शिंदेंकडे होते.
अशा स्थितीत कोणी राज्यपालांकडे गेले आणि आमच्याकडे बहुमत आहे, असा दावा केला, तर राज्यपाल काय करतील? तुमचे बहुमत सिद्ध करा, असेच आदेश राज्यपाल देतील.
सर्वोच्च न्यायालय गुरुवारी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निकाल राखून ठेवेल, असा अंदाज होता. तथापि, हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद करण्याचा निर्णय घेतल्याने आता पुढील सुनावणी 14 मार्च रोजी होईल. त्यावेळी सलग दोन दिवस दोन्ही बाजू आपापले तसेच राज्यपालांच्या वतीने म्हणणे मांडले जाणार आहे.