नवी दिल्ली ः पुढारी वृत्तसेवा राजकीय पक्षांच्या मोफतच्या योजनांमुळे अर्थव्यवस्थेचा विनाश होत असल्याची टिपणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केली. निवडणुका समोर आल्या की, राजकीय पक्षांकडून मोफत खैरात करण्याचे आश्वासन दिले जाते. अशा राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द केली जावी, अशा विनंतीची याचिका अॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेली आहे. या याचिकेची सुनावणी करताना न्यायालयाने वरील टिपणी केली.
मोफतच्या योजनांवर चिंता व्यक्त करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने अशा योजना देशाला आर्थिक विनाशाकडे घेऊन जात असल्याचे नमूद केले. मोफतच्या योजनांबाबत सरकार जोवर कायदा करीत नाही, तोवर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून आवश्यक ती मार्गदर्शक तत्त्वे आखून द्यावीत, असा मुद्दा सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडला. यावेळी न्यायालयाने निवडणूक आयोगालादेखील फटकारले. आम्हाला तुमच्याकडून प्रतिज्ञापत्र मिळत नाही; मात्र तेच प्रतिज्ञापत्र वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध होते, असा शेरा खंडपीठाने मारला. राजकीय पक्षांच्या मोफत योजनांवरून विविध राजकीय पक्षांदरम्यान आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अशा योजनांवर जोरदार टीका केली होती, तर आम आदमी पक्षाने जनतेच्या कल्याणासाठी मोफतच्या योजना राबविणे गरजेचे असल्याचा युक्तिवाद केला होता. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या अनुषंगाने सर्व राजकीय पक्षांकडून सूचना मागविल्या आहेत.
गुजरातमध्ये आम आदमी पक्षाकडून मोफत सुविधांची आश्वासने दिली जात आहेत. यासंदर्भात पंतप्रधानांनी टीका केल्यावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले, आम्ही जनतेच्या मुलांना चांगले आणि मोफत शिक्षण देतो, लोकांवर मोफत उपचार करतो, यामुळे करदात्यांची फसवणूक होत नाही; तर सत्ताधार्यांच्या श्रीमंत मित्रांची कर्जे माफ केल्यामुळे करदात्यांची फसवणूक होते. उद्योगपतींची 10 लाख कोटींची कर्जे माफ केली नसती, तर दूध-दह्यावर जीएसटी लावायची गरज पडली नसती. जनतेला मोफत सुविधा दिल्याने देशाचे नुकसान होत आहे, असे वातावरण तयार केले जात आहे.