नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : भोपाळच्या गॅस दुर्घटना पीडितांना सरकारने स्वत:च्या तिजोरीतून भरपाईची रक्कम वाढवावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. केंद्र सरकारला भरपाई देण्यापासून आम्ही अडवलेले नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
तब्बल ३० वर्षांपूर्वी भोपाळमध्ये युनियन कार्बाईड कंपनीत गॅसची गळती होऊन अनेक कामगार दगावले होते, तर कंपनीलगतच्या वसाहतींमधील रहिवासी कायमचे जायबंदी झाले होते. या पीडितांना दिली जाणारी भरपाई वाढवून घेण्यासाठी अमेरिकेतील युनियन कार्बाईड कंपनी पुन्हा वाटाघाटी करण्याची परवानगी केंद्र सरकारने मागितली होती. त्यावर न्यायमूर्ती किशन कौल 7 न्या. संजीव खन्ना, न्या. अभय ओका, न्या. विक्रम सेठ आणि न्या. जे.के. माहेश्वरी यांच्या घटनापीठाने वरील आदेश दिला. सरकार आणि कंपनीने न्यायप्रक्रिया टाळण्यासाठी आपसात तडजोड केली आहे. आता तुम्ही कंपनीवर नव्याने दायित्व कसे टाकू शकता, असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला.
महाधिवक्ता आर. व्यंकटरमणी म्हणाले, १९८४च्या या दुर्घटनेमुळे जे लोक आयुष्यातून उठले, त्यांना वाढीव भरपाई देणे व्यापक जनहिताचे आहे. संबंधित कंपनीकडूनच अशी भरपाई मिळाल पाहिजे. त्यावर घटनापीठ म्हणाले, आधी सरकार आणि कंपनीचे भरपाईच्या रकमेवर एकमत झाले. आता सरकार म्हणते की वाढीव भरपाई दिली पाहिजे. अशी दुहेरी भूमिका कशी घेता येईल ? वाढीव भरपाईचा बोजा कंपनीवर टाकता येणार नाही. जी काही वाढीव मदत करायची आहे, ती सरकारने आपल्या करावी. युनियन कार्बाईड कंपनीने १९८९ मध्येच ४७० दशलक्ष डॉलर्स (७१५ कोटी रुपये) अंतिम तडजोडीनंतर दिले आहेत. सरकारने कंपनीकडून वाढीव भरपाई मागण्याची परवानगी मागितल्यानंतर न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले.