नवी दिल्ली; शिरीष खर्डेकर : बॅटरी उत्पादनासाठी लागणाऱ्या महत्त्वाच्या सामग्रीसाठी चीनवर अवलंबून राबावे लागू नये, असे प्रयत्न संपूर्ण जग करीत आहे. याच अनुषंगाने विद्युत वाहनांच्या पुरवठा साखळीत एक समर्थ पर्याय उभा करून जागतिक स्तरावर आपले स्वतःचे स्थान मिळविण्यासाठी भारत धाडसाने पावले उचलत आहे.
कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण २०७० या वर्षीपर्यंत निव्वळ शून्यावर आणण्याचे लक्ष्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठरविले आहे. त्यानुसार विद्युत वाहनांचा खप वाढविण्याचे धोरण सरकारने आखले असून त्याकरीता किमान ३.४ अब्ज डॉलरची तरतूद केली आहे. विद्युत वाहनांमधील सर्वात महाग घटक असलेली बॅटरी ही स्थानिक पातळीवर बनविल्यास अंतिम उत्पादनही अधिक परवडणारे होईल. त्यातून स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये मुसंडी मारता येईल आणि बॅटरीसाठीची वाढती जागतिक मागणी भागवून देशाला
संभाव्य निर्यातदार म्हणून स्थापन करता येईल, अशी संकल्पना आहे.
भारत हा जगातील चौथ्या क्रमांकाचा वाहन उत्पादक देश आहे. येथे एखादी नवीन प्रोत्साहनपर योजना निघाली, तर विदेशी कंपन्या मागे राहतील, असे संभवत नाही. सबब, सुझुकी मोटर कॉर्पोरेशनने यामध्ये उडी घेतली आहे. भारतात विद्युत वाहने आणि बॅटरी यांच्या उत्पादनात १०० अब्ज रुपयांची गुंतवणूक करण्याची योजना आम्ही आखत आहोत, असे या कंपनीचे अध्यक्ष तोशिहिरो सुझुकी यांनी सांगितले.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादनाची योजना आखल्याने आता लिथियम-आयन सेल्सचा निर्यातदार म्हणून युरोपियन आणि अमेरिकन बाजारपेठेत भारत महत्त्वाची भूमिका साकारू शकेल, असे क्रिसिल लिमिटेडचे संचालक राहुल प्रितियानी यांचे मत आहे. यासाठी अर्थातच भारताला बॅटरींचे रीसायकलिंग करण्याची क्षमता आणि मजबूत पुरवठा साखळी उभी करणे आवश्यक आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. इथेच भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान उभे राहते. लिथियम आयन बॅटरीची देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाचा, लिथियमचा, आपल्याला पुरेसा पुरवठा व्हायला हवा. तो मिळाला की २०३० पर्यंत आपण बॅटरीच्या उत्पादनात १०० पट वाढ करू शकू, असा क्रिसिलचा अंदाज आहे.
या धोरणामुळे मुकेश अंबानी यांच्यासारख्या अब्जाधीशांचे बॅटरी उत्पादनातील स्वारस्य वाढले आहे. म्हणूनच रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि. ही कंपनी स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्रात ७६ अब्ज डॉलर्स गुंतवून विद्युत वाहनांच्या बॅटरींचा कारखाना उभारत आहे. रिलायन्सच्या बरोबरच स्कूटर निर्माती कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, राजेश एक्सपोर्ट्स या कंपन्याही प्रगत स्वरुपातील बॅटरी बनविण्याची योजना आखत आहेत. सरकारतर्फे देण्यात येणारे २.३ अब्ज डॉलरचे प्रोत्साहनपर साह्य मिळविण्यात या कंपन्याही वाटेकरी असणार आहेत.