नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : प्राप्तिकरासंदर्भात केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या व्यवस्थेचा जास्तीत जास्त करदात्यांना फायदा होईलच; पण त्यामुळे करदात्यांना कमी करदेखील भरावा लागेल, असे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (सीबीडीटी)अध्यक्ष नितीन गुप्ता यांनी गुरुवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
कर व्यवस्थेतील कपात आणि सवलत देण्याची प्रथा हळूहळू बंद करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे सांगून गुप्ता पुढे म्हणाले की, प्राप्तिकर कमी केला जावा, ही वैयक्तिक करदात्यांची दीर्घकाळापासूनची मागणी होती. ती मागणी अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. नवीन कर व्यवस्था करदात्यांच्या द़ृष्टीने जास्त आकर्षक आहे. तसेच मध्यमवर्गीयांना निश्चितपणे या करप्रणालीचा लाभ होणार आहे. करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी दोन वर्षांआधीच कर व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या होत्या; मात्र काही कारणांमुळे त्याचा पुरेसा लाभ करदात्यांपर्यंत पोहोचला नव्हता. आता कराचे स्लॅब कमी करून जास्तीत जास्त करदात्यांपर्यंत हा लाभ पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, असेही गुप्ता यांनी नमूद केले.
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदींमुळे देशाच्या निर्यातीला चालना मिळेल, असा विश्वास अ‍ॅपरल एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलकडून गुरुवारी व्यक्त करण्यात आला. एमएसएमईसाठीच्या क्रेडिट गॅरंटी योजनेत व्यापक सुधारणा करण्यात आली असून त्यासाठी 9 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केंद्राने केलेली आहे. पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक, हरित विकास, युवा शक्ती, सर्वांगीण विकास अशा प्रमुख बाबींवर लक्ष केंद्रित करीत अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पाने सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांची निराशा केलेली नाही, असे अ‍ॅपरल प्रमोशन कौन्सिलचे अध्यक्ष नरेन गोयंका यांनी सांगितले.
देशात 39 जलविद्युत प्रकल्पांचे काम प्रगतिपथावर असून विविध कारणांमुळे 9 प्रकल्पांचे काम ठप्प असल्याची माहिती केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांनी गुरुवारी लोकसभेत लेखी उत्तरादाखल दिली. ठप्प असलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू व्हावेत, याकरिता सरकारी पातळीवर तसेच विकासकांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात असल्याचेही सिंग यांनी नमूद केले. सध्या ज्या 39 जलविद्युत प्रकल्पांवर काम सुरू आहे, त्यांची एकत्रित क्षमता 14 हजार 623.5 मेगावॅट इतकी आहे. यातील 13 हजार 387.5 मेगावॅट क्षमतेच्या 30 प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरू असून हे प्रकल्प 2027 मध्ये कार्यान्वित होण्याचा अंदाज आहे.