नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने मोबाईल जॅमर, नेटवर्क बूस्टर आणि रिपीटर्सच्या खासगी वापरावर बंदी घातली आहे. दूरसंचार विभाग आणि दळणवळण मंत्रालयाने 1 जुलै रोजी याबाबतचे दिशानिर्देश जारी केले आहेत. केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय जॅमर, जीपीएस ब्लॉकर किंवा सिग्नल जॅमिंग उपकरणाचा वापर करणे बेकायदा आणि अवैध असेल. खासगी पातळीवर या उपकरणांची खरेदी-विक्रीवरही बंदी घालण्यात आली आहे.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारतात सिग्नल जॅमिंग उपकरणांची जाहीरात, विक्री, वितरण, आयात किंवा एखाद्या संकेतस्थळावरून विक्री करणे बेकायदा आहे. सिग्नल बूस्टर/रिपीटर बाबत म्हटले गेले आहे की, परवानाप्राप्त दूरसंचार सेवा पुरविणार्या शिवाय कुणीही व्यक्ती किंवा संस्थेद्वारा मोबाईल सिग्नल रिपीटर/बूस्टर बाळगणे, त्याची विक्री करणे किंवा त्याचा वापर करणे बेकायदेशीर असेल.
दूरसंचार सेवा कंपन्यांकडून निर्णयाचे स्वागत
सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआय) ने सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सीओएआयने म्हटले आहे की, सिग्नल रिपीटर्स/बूस्टर बसविल्याने निर्माण होणार्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी दूरसंचार विभागाने घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. वायरलेस टेलीग्राफी अॅक्ट 1933 आणि इंडिया टेलीग्राफ अॅक्ट 1885 नुसार मोबाईल सिग्नल बूस्टर (एमएसबी) खरेदी करणे, विक्री करणे, बसवणे, बाळगणे एक अवैध आणि दंडनीय गुन्हा आहे. पण लोकांना याची माहिती नसते. दूरसंचार सेवांवर त्याचा प्रतिकुल परिणाम होतो. केंद्र सरकारने देशभरातील नागरिकांना एक निर्दोष नेटवर्क आणि दूरसंचार सेवेचा अनुभव देण्यासाठी याचे महत्त्व ओळखले याचा आम्हाला आनंद आहे.
ई-कॉमर्स कंपन्यांना याआधीच दिलेला इशारा
विभागाने, यापूर्वीच म्हणजे 21 जानेवारी रोजी देशातील सर्व ई-कॉमर्स कंपन्यांना वायरलेस जॅमर आणि अशा उत्पादनांची ऑनलाईन विक्री न करण्याबाबत तसेच अशी कोणतीही सुविधा ग्राहकांना न पुरविण्याबाबत नोटीस पाठवून इशारा दिला होता.