नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : ज्यांचा जीएसटी परतावा अडकलेला आहे, अशा सर्व व्यावसायिकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय एक सुवर्णसंधी आहे. 'टॅक्स क्रेडिट'शी संबंधित एका प्रकरणात न्यायालयाने हा निर्णय दिला असून त्यामुळे व्यावसायिकांचा अडकलेला पैसा परत मिळणार आहे. कर क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या निर्णयला 'मैलाचा दगड' म्हटले आहे.
'टॅक्स क्रेडिट'चा दावा करता यावा म्हणून 'गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) पोर्टल' 1 सप्टेंबरपासून पुढे 2 महिने सुरू ठेवण्यात यावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. जुलै 2017 मध्ये लागू झालेल्या या नव्या अप्रत्यक्ष करव्यवस्थेशी संबंधित अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
उत्पादन शुल्क आणि सेवा कराच्या याआधीच्या व्यवस्थेत टॅक्स क्रेडिटवरून सरकारविरुद्ध खटले लढत असलेल्या व्यावसायिकांना या निर्णयाचा विशेष लाभ होईल. जीएसटीत बदल झाल्यानंतर टॅक्स क्रेडिटसंदर्भातील या व्यावसायिकांची प्रकरणे लटकलेलीच होती. सरकारने 1 सप्टेंबरपासून व्यावसायिकांना आपापले अर्ज भरण्यास 2 महिन्यांची मुदत द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.