नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : जीएसटी परिषदेने नियमपालनातील काही चुका गुन्ह्याच्या वर्गवारीतून बाहेर ठेवण्यावर शनिवारी संमती दर्शविली. अधिकार्यांच्या कारवाईत बाधा आणणे, पुराव्यांसोबत मुद्दाम छेडछाड करणे, माहिती देण्यात अपयशी ठरणे, आदींचा त्यात समावेश आहे. त्यासह प्रत्यक्ष पुरवठ्याशिवाय पावती (बनावट पावती) दिल्याचा गुन्हा सोडून अन्य प्रकरणात जीएसटीअंतर्गत कायदेशीर कारवाईसाठीची कराची मर्यादा दुप्पट करून दोन कोटी रुपये करण्यात आली आहे. बनावट पावतीसाठीच्या गुन्ह्यात एक कोटी रुपयांची मर्यादा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
परिषदेने 48 व्या बैठकीत एसयूव्हीची (स्पोर्टस् युटिलिटी व्हेईकल्स) व्याख्याही स्पष्ट केली. या वाहनांवर 22 टक्के भरपाई उपकर लागू करण्याचा निर्णय घेतला. एमयूव्हीसाठीचे निकषही परिषदेने जाहीर केले.
वेळेअभावी परिषदेने प्रस्तावित 15 पैकी केवळ 8 विषयांवरच निर्णय घेतला असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. जीएसटीवर अपिलासाठीचे प्राधिकरण स्थापन करण्यासह पान मसाला आणि गुटखा व्यवसायातील कर चोरी रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांवरही कुठला निर्णय झाला नाही. या बैठकीत ऑनलाईन गेमिंग आणि कॅसिनोवर जीएसटी लावण्याबाबत कुठलीही चर्चा झाली नाही. मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाने या विषयावर काही दिवसांपूर्वी आपला अहवाल सादर केला होता.
एसयूव्हीसंदर्भात 22 टक्के भरपाई उपकराचा कमाल दर सर्व अटी पूर्ण करणार्या वाहनांवर लागू होईल. इंजिनाची क्षमता 1 हजार 500 सीसीपेक्षा अधिक नसावी. लांबीची मर्यादा आदी स्वरूपाच्या या अटी आहेत. हा कुठलाही नवा कर नाही. एसयूव्ही श्रेणीतील वाहनांवर लागू असणार्या कराची ही केवळ व्याख्या आहे, असेही सीतारामन म्हणाल्या. एसयूव्ही श्रेणीत सेडान समाविष्ट होणे अपेक्षित असल्याची सूचना काही राज्यांनी केल्यानंतर हा विषय समोर आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र आणि राज्य, कर संकलन वृद्धीसाठी प्रत्येक पातळीवर जीएसटीची व्याप्ती वाढविण्याचा प्रयत्न करतील. सध्या दरमहा जवळपास 1.4 लाख कोटी रुपये जीएसटी संकलन होत आहे आणि 1.40 कोटी करदाते आहेत.
कंपाऊंडिंग मूल्यही कमी करण्यात आले असून, 25 ते 100 टक्के करण्यात आले आहे. याआधी ते 50 ते 150 टक्के होते. डाळींच्या चुर्यावर जीएसटी हटविण्याचाही निर्णय झाला. पाच टक्क्यांवरून तो शून्य टक्के करण्यात आला आहे. कुठलाही नवा कर आकारण्यात आलेला नाही, असेही सीतारामन यांनी सांगितले.
रिफ़ायनरीसाठी पेट्रोलमध्ये 5 टक्के सवलतीच्या दराने इथेनॉल मिश्रणाची परवानगी देण्यात आली आहे.
– संजय मल्होत्रा, केंद्रीय महसूल सचिव