नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : चाईल्ड पोर्नोग्राफी तसेच बलात्काराचे व्हिडीओ समाज माध्यमांवर अपलोड होण्यापासून रोखण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी घेत सर्वोच्च न्यायालयाने फेसबुक, टि्वटरसह सर्व समाज माध्यम प्लॅटफार्म कंपन्यांना सहा आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोबतच न्यायालयाने केंद्र सरकारला यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्र सरकारने चाईल्ड पोर्नोग्राफी तसेच बलात्काराचे व्हिडीओ समाज माध्यमांवर अपलोड होण्यापासून रोखण्यासाठी कुठली पावले उचलली आहेत, यासंबंधीची माहिती केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्रातून सादर करावी लागेल. 'बचपन बचाओ' आंदोलनाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना हे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे. बाल सुरक्षा कायद्यात विद्यमान सुरक्षेसंबंधी कायद्यांना तत्काळ प्रभावाने लागू करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये दिलेल्या निर्देशांनुसार आवश्यक पावले उचलण्यात आले आहे, अशी माहिती सरकार तसेच इंटरमीडियरी कंपनीच्या वतीने सुनावणी दरम्यान न्यायालयाला देण्यात आली.