नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रीय गृह मंत्रालयापाठोपाठ केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयानेही आपल्या अंतर्गत विविध विभागांतून अग्निपथ योजनेंतर्गत चार वर्षे पूर्ण करणार्या अग्निवीरांना शनिवारी 10 टक्के आरक्षण जाहीर केले. 'भारतीय कोस्ट गार्ड'सह 'डिफेन्स सिव्हिलियन'मध्ये अग्निवीरांना संधी मिळणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या निर्णयांतर्गत अग्निवीरांसाठी केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल (सीएपीएफ) तसेच 'आसाम रायफल्स'मधील भरतीत 10 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.
सीएपीएफ तसेच आसाम रायफल्समधील भरतीत कमाल वयोमर्यादेत तीन वर्षांची सूट देण्यात येईल. अग्निवीरांच्या पहिल्या बॅचला ही सूट पाच वर्षांची असेल, असे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. भरतीच्या नियमांत आणखी काही बदल लवकरच केले जातील. सार्वजनिक क्षेत्रांतील कंपन्यांनाही अग्निवीरांना संधी मिळाव्यात म्हणून बदल करण्यास सांगितले जाईल, असे संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे.
लष्कर भरतीसंबंधी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 'अग्निपथ' योजनेला देशातील विविध राज्यांमध्ये विरोध केला जात आहे. योजना मागे घेण्याची मागणी करीत आंदोलक तरुण आक्रमक झाले आहेत. आंदोलकांचा रोष शांत करण्यासाठी केंद्र सरकारने हा नवा निर्णय जाहीर केला आहे. सध्याच्या नियमानुसार केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलामध्ये माजी सैनिकांसाठी 10 टक्के कोटा आहे.
'अग्निपथ'ची घोषणा करताना प्रवेशाची वयोमर्यादा 17 वर्षे 6 महिने ते 21 वर्षे अशी निश्चित केली होती. पंरतु, देशभरात होणारे आंदोलन आणि गेली दोन वर्षे लष्करात भरती प्रक्रिया सुरू करणे शक्य झाले नसल्याची दखल घेऊन 2022 मधील अग्निपथ योजनेतील भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादा 23 वर्षे करण्यात आली. पुढील आठवड्यात 24 जूनपासून हवाई दलात अग्निवीरांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू होईल. अग्निवीरांच्या पहिल्या बॅचमधून 25 टक्के जणांना लष्कराच्या कायम सेवेत सामावून घेतले जाईल व उर्वरितांनाही अन्यत्र आरक्षणासह विविध लाभ दिले जातील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
भाजपचे सरकार असलेल्या उत्तर प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राज्यांतील सरकारांनी राज्याच्या पोलिस दल भरतीत अग्निवीरांना प्राधान्य देण्यात येईल, असे जाहीर केले आहे.