२३ नोव्हेंबर रोजी 'एम्स'चे सर्व्हर हॅकर्सनी हॅक करून त्यातील सगळा डेटा ताब्यात घेतला. या सगळ्या संगणकांचा ताबा मिळवण्यात हॅकर्सना यश आले. त्यांनी सगळा डेटा पुन्हा देण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. बुधवारी या घटनेला आठवडा उलटला तरीही सर्व्हरचा ताबा मिळवण्यात अजून यश आलेले नाही. सायबर हल्ल्याचा हा प्रकार असावा, असा संशय असून आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने त्यात लक्ष घातले आहे.
हॅकर कोण याचा तपास सुरू करण्याआधी हा प्रकार व्यावसायिक हॅकर्सने केला असावा, असा संशय होता. डेटाला जगभरात असलेली किंमत आणि त्यातही व्हीव्हीआयपींचा डेटा यामुळे हा प्रकार सायबर दहशतवादी हल्ल्याचा असावा, असा संशय आहे.
महिनाभरापूर्वी आलेल्या एका लिंकमधून रॅन्समवेअर एम्सच्या संगणक यंत्रणेत शिरला. प्राथमिक सर्व्हर ताब्यात घेत मुख्य सर्व्हरपर्यंत हा रॅन्समवेअर व्हायरस पसरला आणि सगळी यंत्रणा हॅक झाली. 'एम्स'चा सगळा डेटा हॅकर्सच्या ताब्यात गेला आहे. संगणक काम करत नाहीत. बहुतेक सगळी कामे लिखीत स्वरूपात करावी लागत आहेत.
एकूण संगणक : 5000
स्कॅन केलेले संगणक : 2000
एकूण सर्व्हर : 50
स्कॅन करण्यात आलेले सर्व्हर : 30
२३ तारखेला एका पाठोपाठ एक सगळे सर्व्हर हॅक झाले आणि या यंत्रणेवरचा 'एम्स'चा ताबा संपला. हॅकर्सनी सर्व्हरमधील सगळा डेटा ताब्यात घेत तो एन्क्रीप्ट केल्याने काहीही माहिती हाती लागत नाही. एम्सकडे किमान ४
कोटी पेशंटचा डेटा आहे. त्याशिवाय सर्वात महत्त्वाची माहिती म्हणजे 'एम्स'मध्ये उपचार घेणाऱ्या व्हीव्हीआयपींची माहिती. माजी पंतप्रधान, मंत्री, राजकारणी, न्यायमूर्ती यांचा त्यात समावेश आहे.